बीरगंज, ३१ बैशाख — पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले मिडिया काउन्सिल मार्फत प्रेस जगतलाई मन्त्रालयको शाखाको रुपमा परिणत गर्ने कुचेष्टा गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि ऐन मार्फत प्रेस जगतको स्वतन्त्रता माथि नै आक्रमण गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउन चाहेको उहाँको आरोप छ ।
जनकपुरधाममा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्र्दै कांग्रेस उपसभापति निधिले प्रेस जगतको स्वतन्त्रता माथि आक्रमण गर्नु लोकतन्त्र माथिको आक्रमण भएकोले तत्काल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । पत्रकारहरुलाई मर्यादित बनाउनका लागि प्रेस काउन्सिल रहेकै अवस्थामा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि ऐनको कुनै आवश्यक्ता नरहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रेसको स्वतन्त्रता माथि आक्रमण नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकमा पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था राख्नुले नै सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिँडिरहेको स्पष्ट भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । निधिले सरकारले सञ्चार जगतसंगै सम्बन्धित विज्ञापन सम्बन्धि ऐन, सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐन, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि ऐन समेत ल्याउन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
