काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाममा आएको शंकास्पद भनिएको वैदेशिक लगानीलाई नरोक्न परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टज प्रालिको नाममा आएको ‘विदेशी लगानी’ अवैध स्रोतबाट नआएको ठहरसहितको फैसला सुनाउँदै उक्त रकम नरोक्न सरकार र राष्ट्र बैंकका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि उक्त मुद्दामा गत चैत २८ गते नै फैसला सुनाउने गरि निसु ९निर्णय सुनाउने मिति० तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलाशले नै निसु सार्ने निर्णय गरेकोमा मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।
चैत २८ गतेपछि वैशाख १५ गतेका लागि निसु तोकिएकोमा उक्त दिन पनि फैसा सुनाइएको थिएन । अन्ततः २ पटक निसु सारेर सर्वोच्चले मंगलबार उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै सुमार्गीले अब मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका नामको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) रकम प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले गत पुस ३ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको पुस १० को इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजमा विदेशबाट आएको लगानी नरोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जोशीको आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा निकासा भइसकेको रकम पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुस २४ गते अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।
जोशीको इजलाशले आदेश जारी गरेपछि सुमार्गीले पुस २१ गते इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८४ करोड रुपैयाँ) अन्य बैंकहरुमा सारिसकेका थिए । सर्वोच्चले रकम फिर्ता ल्याउन अर्को आदेश जारी गरेपनि सुमार्गीले रकम भने फर्काएका थिएनन् ।
