वीरगञ्ज, ३० जेष्ठ — सांसद प्रदिप यादवले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन असमावेशी र विभेदकारी भएकाले विज्ञापनलाई रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ । समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद यादवले विहिवार संसदको विषेश समयमा बोल्दै संघियताको भावना विपरित तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त विपरित विभेदकारी तवरले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
लोक सेवा आयोगले जुन प्रकारले संघियताको मर्म भावना विपरित नेपालको संविधानको २०७ को धारा ३८ ९४०, ४० ९१०, ४२ ९१० र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लीम र पिछडिएका वर्ग समेतले राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक हुन पाउने मौलिक हकको अघात पारेको उहाँले बताउनु भयो । सांसद यादवले रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने बताउदै राज्य व्यवस्था समितीले लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिसके पनि त्यो निर्देशनको पालना गर्नुको साटो लोक सेवा आयोगका केही कर्मचारी र साईकल मन्त्रीको रुपमा उप्मा पाउनुभएका संघिय मामीला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विना लगामको घोडा जस्तो मिडीयामा संविधान विपरित अभिव्यक्ती दिएको मा त्यसमाथी लगाम लगाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ती संसदीय मर्यादाको खिलाफ भएको बताउदै त्यस्ता अभिव्यक्ती माथी लगाम लगाउन आवश्यक रहेको सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । राज्य व्यवस्था समीतीको निर्णय सम्पुर्ण जन्ताको हकममा भएको बताउदै यदी राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय पालना भएन भने न भोली कसैले संसदलाई विश्वास गर्छ न कसैले सभामुखलाई त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितीले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यानव्यन गरी लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद यादवले लोक सेवा आयोगको विभेदकारी विज्ञापनलाई केही दिन अगाडी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीले रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ उक्त निर्णय लोकतन्त्र, संघियता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको रक्षा गर्नको लागी भएकोले यस्तो साहसीक निर्णय गर्ने राज्य व्यवस्था समितीको कदमलाई स्वागत गर्नु भयो ।