वीरगञ्ज, १२ असार – वीरगञ्ज रानिघाटस्थित सामुदायिक विधालय रेल्वे माविको भवनलाई कानुन विपरीत बहालमा दिएर सञ्चालन भईरहेको निजी कलेजको बोर्ड तथा पठनपाठन तत्काल रोक्नका लागि निर्देशन जारी भईसक्दा पनि त्यसो नभएको पाईएको हो ।
नेपालपोष्टसँगको कुराकानीमा वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शैक्षिक प्रसाशन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णले रेल्वे माविका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरसियालाई विधालयमा सञ्चालित निजी कलेजको पठनपाठन तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको बताए । सामुदायिक विधालयमा निजी कलेज सञ्चालन गर्नु कानुन विपरीत भएका कारणले त्यस कलेजको बोर्ड हटाउन पनि आदेश जारी गरेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णको भनाई छ ।
गत असार ४ गते “कानुन मिच्दै सामुदायिक विधालयमा निजी कलेज सञ्चालन” शिर्षकमा नेपालपोष्टडेलि दैनिक पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्ट नै कलेजको बोर्ड हटाइएको थियो । तर, केही दिन पछि स्थानान्तरण गरि पुनः बोर्ड लगाइएको छ । यसबारे विधालयका प्रधानाध्यापक दिनेश चौरसियासँग बुझ्दा आफुले शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको आदेश बमोजिम काम गरेको बताए । उनका अनुसार शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले कलेजको बोर्ड विधालयको मुख्यको स्थानबाट हटाउन भनेको छ । र, सोही बमोजिम आफुले कार्य गरेको प्रधानाध्यापक चौरसियाको भनाई छ ।
यसबारे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँग बुझ्दा “छलफल भईरहेको छ , चाँडै समस्याको समाधान गरिने छ” उनले भने । वीरगञ्जका परिपाटिमा सामुदायिक विधायलको भवन बहालमा लिएर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु पुरानै संस्कार भएको मेयर सरावगीले बताए । तर, अब यो संस्कारको अन्त्यका लागि महानगरपालिकाले आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको उनको भनाई छ । रेल्वे माविमा निजी कलेज सञ्चालनबाट विधालयमा अध्ययनरत विधार्थीहरुलाई कुनै प्रकारको समस्या भए कलेजलाई तुरुन्त हटाइने मेयर सरावगीले बताए । यस विषयमा विभिन्न पक्ष सँग छलफल भईरहेको बताइएको छ । नेपाल भरि नै रहेका सामुदायिक विधालयहरुको अवस्था आर्थिक रुपमा दयनिय रहेको मेयर सरावगीले बताए । सामुदायिक विधालयहरुको विजुली लगायतका अन्य खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नहुँदा पनि समस्या भईरहेको मेयर सरावगीको भनाई छ । रेल्वे माविको खण्डमा पनि विधालय भवन जिर्ण भईरहेको अवस्थामा निजी कलेजलाई बहालमा दिईसकेपछि विधालयको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार भएको बताए । ूविधालय व्यवस्थापन समिती तथा निजी कलेजको आपसी सहमतीमा कलेज सञ्चालन भईरहेको छ, यदि महानगरसँग स्विकृति लिएको भए समस्या हुने थिएनू मेयर सरावगीले बताए ।
समयसँगै जिर्ण बनेको विधालयको भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि महानगरलाई पटकपटक गुहाँरदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको प्रधानाध्यापक चौरसियाको भनाई छ । उनका अनुसार विधालयको आम्दानीको स्रोत सुन्य भएका कारण विधालयको मर्मतसंभार गर्न सकिएको थिएन ।
विधालयको भौतिक संरचना मर्मतसम्भार तथा विधालय सञ्चालन गर्न आर्थिक रुपाले टेवा पुगोस् भन्दै आफुले विधालय व्यवस्थापन समितीको समर्थनमा नेशनल एकेडेमी कलेजलाई मासिक ५१,००० रुपैयामा विधायल भवन बहालमा दिएको प्रअ चौरसियाको भनाई छ ।
तर, महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले विधालय सञ्चालनमा कुनै समस्या भए समाधानका लागि महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । महानगर अन्तर्गत रहेको सम्पुर्ण सामुदायिक विधालयहरुको समस्या सामाधान महानगरको सरोकारको विषय हो ।
शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कर्णका अनुसार सामुदायिक विधालय सञ्चालन गर्दा कुनै समस्या आए त्यसको समाधानका लागि आफुले पहल गर्ने बताए ।
यता नियम विपरीत सामुदायिक विधालयमा सञ्चालित निजी शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन तत्काल रोक्न सम्बन्धीत वडाअध्यक्षलाई आफुले निर्देशन दिईसकेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णको भनाई छ ।
