30 C
Kathmandu
33.9 C
Birgunj

जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर

  • 21
    Shares

सिफारिस

बीरगन्जमा चार संक्रमितको मृत्यु

बीरगन्ज, ४ असोज।  बीरगन्जमा एकैदिन चार संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पर्साका २ जना, बाराका १ जना र रौतहटका १ जना गरी चार जनाको...

नयाँ बाटो बनेपछि जग्गाको मूल्य आकाशियो, प्रतिकठ्ठा ३० हजार रुपैयाँबाट ३० लाख

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अलौ र्सिसियास्थित आईसिपी पुग्ने नयाँ बाटो निर्माण भएपछि बाटो वरिपरिको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य ह्वातै बढेको छ।आईसिपीसम्म पुग्ने चार लेनको बाटो निर्माण...

“भीडभाड नै गरेर भएपनि तिर कर, छैन कोरोनाको कुनै डर, सिडियो साबको निर्देशको भएन भर”

बीरगन्ज, ४ असोज - पर्सामा आगामी असोज १५ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय, संघसंस्था तथा व्यापार व्यवसाय गर्न दिने...

पर्साको छिपहरमाईमा दुई जना मृत फेला

पोखरिया, ४ असोज- पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकामा आज दुई जना मृत फेला परेका छन् । सो गाउँपालिकाको वडा नं. ४ बन्जारीमा आज बिहान एक जनाको शव...
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ १८ फुक्का गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णय बदर भएको छ।

- Advertisement -
    

सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णयहरु भदौ २५ गते बदर गरेको हो। मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत थियो। मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा गत भदौ १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।

- Advertisement -

‘भू-उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र हैन मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ। २०७५ मा मन्त्री अर्यालले कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार हुने भनिएको बताएको छ।

जुनसुकै प्रकारको जग्गा कित्ताकाट गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र गर्न पाइने नियमावली भने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभई विचाराधीन छ। यो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन।

- Advertisement -

ताजा समाचार

भारतमा कोरोना संक्रमितको तिव्र वृद्धिबीच ताजमहल खुल्यो

आग्रा । भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढे पनि उत्तर प्रदेशको आग्रास्थित ताजमहल र केही विद्यालयहरु स्थानीय प्रशासनले खुला गरेको छ। भारतमा कोभिड–१९ बाट संक्रमितको...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सातै प्रदेशका कारागारको अनुगमन गर्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको असोज...

वामदेव गौतमको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदातमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले...

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न मुख्यमन्त्री राउतको माग

जनकपुर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारलाई निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न माग गर्दै पत्र पठाएका छन् । प्रदेश...

कार्तिक ७ गतेभित्र ‘क्लिन फिड’ लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले आगामी कात्र्तिक ७ गतेसम्म विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सञ्चार...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

थप समाचार

- Advertisement -