मङ्लबार, बैशाख ७, २०७८

26 C
Kathmandu
40.4 C
Birgunj

एम्नेस्टीकाे प्रतिवेदन : नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयाेग

  • 2
    Shares

सिफारिस

Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाण्डाै,२५ चैत । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

- Advertisement -

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बुधवार सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

- Advertisement -

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति विना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गएकाे जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ ।

यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुई वटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठ वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा दुई हजार एक सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरूका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुई वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको नदेखिएकाे एम्नेस्टीकाे प्रतिवेदनमा छ ।

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -