मङ्लबार, बैशाख ७, २०७८

26 C
Kathmandu
40.4 C
Birgunj

विवादित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिवेदन संसदमा पेश हुँदै, यस्ता छन् विवादास्पद प्रावधान

  • 5
    Shares

सिफारिस

Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं– विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि ‘सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी विधेयक’को प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदै छ। प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।

- Advertisement -

२०७५ फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सो विधेयकलाई समितिको २०७६ पुस १३ गते बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको थियो। तर, विभिन्न कोणबाट आलोचना खेपेको सो विधेयक समितिबाट पारित भए पनि संसद् बैठकमा पेश गरिएको थिएन।

- Advertisement -

विधेयकमा त्यस्ता कैयौं प्रावधान राखिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्छ। विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ्याउँदै विरोध गरेका थिए। विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्म नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक मर्मलाई कुण्ठित पार्ने उनीहरुको तर्क छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ’ भनेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई निश्चित फ्रेममा ढाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ। व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा सरकारको प्रयासले हुँदैन। अर्कोतिर, मर्यादित भन्ने कुरा सापेक्ष र अस्पष्ट हो। सरकारले ठेक्का लिने विषय पनि होइन भन्ने सरोकारवालाको भनाइ पाइन्छ।

त्यस्तै, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानमा ‘कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ।

तर, यहाँ कतिपय विषय अस्पष्ट देखिन्छन्। जस्तो, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्य कसरी स्पष्ट हुन्छ? कुनै समुदाय वा राजनीतिक पार्टी आफ्नो माग लिएर सडकमा उत्रियो, त्यस विषयलाई कसैले समर्थन गरेर विद्युतीय प्रणाली मार्फत फैलाउन सहयोग गर्‍यो भने ऊ यो दफा अनुसार दोषी हुनसक्छ। विशेषगरी आन्दोलन वा संघर्षका बेला यो दफाको दुरुपयोग हुनसक्छ। त्यस्तै, विधेयकमा सदाचार र नैतिकताको विषय पनि राखिएको छ। यस्ता प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्छ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्जालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। र नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ भनिएको छ।
व्यापार तथा प्रयोगकर्ताको अनुपातलाई ख्याल गर्दा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक नेपालमा दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन्। दर्ता भएनन् भने बन्द हुने स्पष्ट प्रावधान छ। सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए–दर्ता भएनन् भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो, ‘इफ एन्ड बट’को कुरा छैन।

सरकारका कुनै निर्णय विवादित भयो भने वा उसका विरुद्ध कुनै आन्दोलन भयो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु स्वतः सक्रिय भइहाल्छन्। त्यस्तो बेला आफू विरुद्धको जनमत व्यापक नबनोस्, आफ्नो छबीमा ह्रास नआओस् भन्ने मनसायले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराइदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बन्द गराउनका लागि ऐनले नै अधिकार दिएको हुन्छ।

विधेयकमा कसैले ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा (सूचना प्रविधि) विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

यो प्रावधानमा पनि समस्या देखिन्छ। पहिलो, कसले सामाजिक सञ्जालमा के सम्प्रेषण गर्न लागेको विभागलाई कसरी थाहा हुन्छ? लाखौं प्रयोगकर्ताको मनमा केके फुर्छ, त्यसको नियमन गर्न सम्भव छ? बरु, सरकारको आँखी भएका केही व्यक्तिलाई निगरानी र हतोत्साही बनाउन मात्रै यो विधेयकको प्रयोग हुनसक्छ।

दोस्रो, कुन विषय ठीक हो वा होइन, त्यो छुट्याउने अधिकार अदालतलाई होइन, विभागलाई दिइएको छ। विभागको नेतृत्व अर्थात् महानिर्देशकलाई सारा प्रयोगकर्ताको निगरानी गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ। आफ्नो बुझाइ अनकूल भएन भने हटाउन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ। निर्देशन नमाने सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

तेस्रो, सरकारलाई मन नपरेका जुनसुकै विषय हटाइन सक्ने भयो। सरकारको कुनै निर्णयले शान्ति सुरक्षामा असर गर्‍यो वा भ्रम फैलियो भन्दै हटाइन सक्ने भयो भन्दै हटाइन सक्ने भयो। दफा ९४ (ग) मा ‘प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण’ गर्न नहुने उल्लेख छ। सानातिना विषय पनि भ्रम फैलने नाममा हटाइन सक्नेभयो। जसले गर्दा सरकारले चाहेको जस्तो विषय मात्रै सामाजिक सञ्जालमा रहने अवस्था आउँछ।

चौथो, नागरिकले लेख्ने यस्ता हरेक विषयमा चासो राख्नु सेन्सरसिपको अभ्यास हो।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था अन्तर्गत समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
तर यहाँ निरन्तर भनेको कतिपटक हो? उही शब्द वा प्रसंगले निरन्तरको प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्छ कि फरकफरक सन्दर्भ पनि कायम हुन्छ? फरकफरक विषयमा फरकफरक कुरा सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ कि एउटा विषयमा पटकपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ। दुई वा तीनपटक कतिपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ? त्यस्तै, जिस्काएको, झुक्याएको, हप्काएको, भ्रमित पारेको भनेको के हो? यस्ता विषयको सर्वमान्य परिभाषा के हो? यस्ता विषयको ठहर सरकारका मान्छेले गर्न अधिकार राखेपछि नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ पुग्छ? यी यस्ता प्रश्न यो प्रावधानसँग सम्बन्धित भएर उठेका छन्।

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा यस ऐन बमोजिम मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् :–(क) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश–अध्यक्ष (ख) दफा ११६ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रको एकएक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना–सदस्य।

यसले पनि समस्या पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। पहिलो, अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो गर्न कानुनी जानेका व्यक्ति हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हो। अभ्यास हो। तर, सूचना प्रविधि अदालतका तीन सदस्यमध्ये दुई जना कानुन पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका रहन्छन्। कानुनी तालिम वा कानुनी विवेक नभएका व्यक्तिहरुको बहुमत रहने अदालतले फौजदारी आरोपको सही किनारा लगाउन सक्छन्? न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छन्? सजाय दिने सन्दर्भमा न्यायिक विवेक कायम राख्न सक्छन्? यसरी आफू अनुकूलमा मान्छे रहने अर्ध न्यायिक निकायबाट मन नपरेका मान्छेलाई तत्कालै कारबाही गरिहाल्ने अभिप्राय सरकारको देखिन्छ।

दोस्रो, यो अदालतमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। यस किसिमको अर्ध न्यायिक निकायलाई एक वर्षभन्दा माथिको सजाय दिने अधिकार हुन नहुने संविधानविद्हरुको भनाइ छ।

तेस्रो, सरकारले आफूखुसी नियुक्त गर्ने यस्ता सदस्यहरुले मुद्दाको छिनोफानो सरकारको इशारामा गर्ने सम्भावना रहन्छ। सरकारकै कोही व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसले विश्वसनीय किनारा पाउने विषय शंकाको घेरामा रहन्छ।

चौथो, मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने निकाय हुँदा त्यसले समग्र प्रक्रियामा विश्वसनीयता आर्जन गर्दैन। त्यो शाही आयोगजस्तो हुन्छ।

साभारnepallive
- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -