काठमाडौं । काठमाडौं न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने समयदेखि चलखेल सुरु हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।
अध्ययन समितिको सुझावअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा आउँदो मंसिरबाट गोला प्रथाबाट पेसी तोकिने भएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतलाई पेसी सूची गोला प्रथाबाट तोक्नेगरी पत्राचार गरिएका जनाइएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति, अनियमिता र बिचौलिया रोकथामका लागि अदालतमा पेसी तोक्ने प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
समितिले न्यायालयमा हुन सक्ने विकृति रोक्न जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशले सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली तथा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने प्रणाली संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
स्वचालित पेसी सूची प्रणाली सुरु नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोला प्रथाबाट पेसी तोक्न समितिले सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतलाई मंसिरदेखि सुझाव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार स्वचालित पेसी प्रणाली लागू नहुँदासम्म गोला प्रथा ९राफल प्रणाली०द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्न भनेको छ ।
मंसिर २०७८ देखि सो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक तयारी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सो प्रतिवेदनले दिएको न्याय परिषद्सम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आइतबार न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाएको पनि सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । पेसी तोक्ने व्यवस्थाले आफू अनुकूल इजलास गठन, न्यायाधीश छान्ने प्रवृति रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले पेसी तोक्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले विस्तारै देशभरको पेसी तोक्ने प्रणाली अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएको जनाएको छ ।
हाल रहेको पेसी तोक्ने प्रणालीले न्यायालयमा भ्रष्टचार र बेथिति बढाएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले पेसी व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न सकिने बताएको छ ।
सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी प्रणाली कहिले ?
न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन गर्न गठित समितिले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म स्वचालित पेसी प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, सर्वोच्चमा भने सो प्रणाली कहिलेदेखि लागू हुन्छ यकिन भइसकेको छैन । यसअघि बनेको न्यायालयको विकृति विसंगति अध्ययन समितिले पनि न्यायालयमा स्वचालित पेसी सूची लागू गरि नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यसअघिकै समितिले भनेको विषयलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै अटोमेसन प्रणाली तत्काल लागू गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । सर्वोच्चकै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले यसअघि पेसी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, उनको कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै पेसीमा चलखेल हुने सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले बारम्बार माग गर्दै आइरहेको भए पनि परम्परागत हिसाबमै पेसी तोकिँदै आएको छ । स्वचालित पेसी प्रणालीमा मुद्दाको पेसी तोक्दा आधाभन्दा बढी अनियमितता कम हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ ।
अहिले सर्वोच्चमा दुई दर्जन बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । स्वचालित प्रणालीमा पेसी तोक्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा जुनसुकै न्यायाधीशको इजलासमा पनि पर्न सक्थ्यो तर सो प्रणाली लागू नहँुदा प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी न्यायाधीश तोकेर इजलास गठन गर्न सक्ने अधिकार छ । जसका कारण प्रधानन्यायाधीशले नचाहँदासम्म अदालतको भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विशेष अदातमा तत्कालीन न्यायाधीश हुँदा हेरेका अधिकांश मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा क्युमा छन् । परम्परागत हिसाबमा पेसी तोक्ने भएकाले ती मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न अझै सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
