पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ०७५ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी राजधानीको तीनकुने र टेकुमा पुल बनाउने ठेक्का पाएको थियो, दुवै ठाउँमा मापदन्ड विपरीत पुल निर्माण गरेपछि टेकुमा सम्पन्न भएको संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था छ भने तीनकुनेमा ठडिएका पिलर ढाल्नुपर्ने छ
ठेकेदारको चरम लापरबाहीले ठेक्का रद्द भएको २० महिनापछि तिनकुने पुलको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया आह्वान गरिएको छ । कार्यालयले काठमाडौैंको तिनकुने पुलको ठेक्का सम्झौता ७ मंसिर ०७६ मा रद्द गरेपछि असार ०७७ भित्रै ठेक्का लगाउने तयारी गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले गत हप्ता ठेक्का आह्वान गरेको हो । ठेक्का पक्रिया करिब डेढ महिनामा सकिने र त्यसपछि डेढ वर्ष निर्माणमा लाग्नेछ,’ सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने ।
तर, अघिल्लो ठेक्काअन्तर्गत भएको कामको मूल्यांकन तथा नयाँ कामको स्टिमेट तथा सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिने प्रक्रिया पूरा गर्दा केही ढिला भएको आयोजनाका इन्जिनियर वसन्त रेग्मीले जानकारी दिए । ‘त्यसबाहेक कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले पनि ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।
कम्तीमा ५ वर्ष ढिलो हुने
आयोजना कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौताअनुसार तिनकुने पुल ५ असार ०७५ मै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायको कमजोरीका कारण तोकिएको समयभन्दा ३ वर्ष ढिलो भइसकेको छ । अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया सकिएर निर्माण पूरा गर्न अधिकतम थप २ वर्ष लाग्नेछ ।
तिनकुने पुल आयोजनाको ठेक्का रद्दका कारण
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको सहमति लिएर ठेक्का रद्द गरेको हो । ठेक्का रद्द गर्नुका तीन प्रमुख कारण तोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी पप्पुले डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार कार्य नगरेको, लामो समयसम्म ठेक्का ‘होल्ड’ गरेर राखेको र त्रुटिपूर्ण काम सच्याउन अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।
यस्तो छ ठेकेदारको कमजोरी
८६ मिटर लम्बाइको तिनकुने पुलमा ४ वटा फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । एउटा फाउन्डेसनमा १६ वटा खम्बा (पाइल) मिलाएर राख्नुपर्छ । सबै खम्बाको लम्बाइ (गहिराइ) २९ दशमलव ५ मिटर हुनुपर्ने डिजाइनमा तोकिएको थियो । पप्पुले खम्बा गाडेपछि सरकारी इन्जिनियरले जाँच गर्दा खम्बाको गहिराइ तोकेजति नरहेको पाइयो । एउटा खम्बाको गहिराइ १६ दशमलव ५ मिटर मात्र भेटियो भने अन्य ३ वटा खम्बा भाँचिएको (क्र्याक) भेटियो । यो नै पुलमा भएको मुख्य कमजोरी हो । त्यसपछि यसलाई सुधार नगरेसम्म काम अघि नबढाउन आयोजना कार्यालयले निर्देशन दियो । त्यसलाई पप्पुले मानेन । अन्ततः ठेक्का लागेको ५ वर्षपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्द ग¥यो ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार कुल चारवटा फाउन्डेसनमध्ये एउटामा मात्र कमजोरी देखिएको हो । बाँकी ३ वटामध्ये एउटा निर्माणाधीन थियो । अन्य दुईवटा डिजाइनअनुसार काम सम्पन्न गरेर एउटाको भुक्तानीसमेत लगिसकेको थियो । काम पूरा नगरी छाडेपछि ठेक्काको ५ प्रतिशत (करिब १ करोड) पर्फमेन्स बन्डबापत पप्पुले बैंकमा राखेको रकम आयोजना कार्यालयले जफत गरिसकेको छ । त्यस्तै, जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने रकमसमेत तोकिएको छ ।
तर, ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि ठेकेदारले गरेको र प्राविधिकले सही भनेको कामको भुक्तानी भने पाउनेछ । नयाँ ठेक्का लगाउँदा रद्द गरिएको ठेक्का रकममा पुल नबन्ने भएकाले थप रकम आवश्यक पर्नेछ । अर्कोतिर ठेक्का ढिलाइ गरेका कारण नागरिकले सेवा समयमा पाएका छैनन् भने रकम थप गर्नुपर्दा सरकारलाई घाटा भएको छ । सरकारलाई घाटा हुने रकम पनि कानुनअनुसार पप्पुबाट जरिवानास्वरूप असुल गर्नुपर्नेछ । तर, पप्पुले पनि आयोजनामा लागेको आफ्नो खर्चलाई दाबी गर्न पाउनेछ ।
टेकु पुलको ठेकेदारविरुद्ध मुद्दाको तयारी
अर्कोतर्फ उही ठेकेदारले निर्माण गरेको टेकु पुलबारे अझै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बरु, सडक विभाग ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको छ । ‘चाँडै नै मुद्दा अघि बढाउँदै छौँ,’ सडक विभागका महानिर्देशक थापाले भने । पुल निर्माणमा चरम लापरबाही देखिएपछि ठेक्का रद्द गर्न लाग्दा निर्माण व्यवसायी आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा गएको थियो ।
आर्बिटेसन कमिटीले पुलमा ‘लोड टेस्ट’ गरेर तोकिएको भार थाम्ने देखिए निर्माण गरेको पुल स्विकार्न र नभए अस्वीकार गरी भत्काउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सडक विभागले आर्बिटेसन कमिटीको निर्णय अस्वीकार गरेको छ । पुल निर्माण गर्दा नै ठेकेदारले प्राविधिक कमजोरी गरेकाले भार परीक्षण गर्न आवश्यक नै नभएको, बरु भत्काएर नयाँ ठेक्कामा जाने विभागको तयारी छ । ‘भार परीक्षण गर्दा १०–१५ दिनका लागि थाम्ला अनि त्यसपछि काम गरेन भने को जिम्मेवार हुने, कम्तीमा ५०–६० वर्षका लागि बनाएको पुलमा प्राविधिक कमजोरी भएको थाहा भएर पनि सही छ भनेर स्विकार्न सकिँदैन,’ महानिर्देशक थापाले भने । अदालत गएपछि अदालतबाट जे फैसला हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा सडक विभाग छ । तिनकुने र टेकु दुवै पुलको ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो ।
टेकु पुल भत्काएर नयाँ ठेक्का लगाउँदा अहिलेसम्म निर्माण भएकामध्ये मापदण्डमा रहेर निर्माण भएको संरचनासम्म यथावत् राखिनेछ । त्यस्तै, जुन संरचना मापदण्डअनुसार छैन, त्यस्ता संरचनालाई भने भत्काइनेछ । त्यसपछि निर्माण गर्न बाँकी संरचनाका लागि नयाँ ठेक्का लगाइनेछ । त्यस्तै, मापदण्डअनुसार सम्पन्न भइसकेका संरचनाको भने ठेकेदारलाई भुक्तानी उपलब्ध गराइनेछ । तर, ठेकेदार कम्पनीले पनि पुल निर्माण गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र सडक विभागले निर्माण भएको पुललाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
टेकु पुलको समस्या
पुल निर्माणको माथिल्लो खण्ड (सुपर स्ट्रक्चर) अन्तर्गत बिम (गर्डर) मा राखिएको तन्किने तार (टेनडम केबल) को गुणस्तर र त्यसको साइज तोकिएअनुसार नहुनु नै प्रमुख विवाद हो । पुल डिजाइन गर्दा तन्किने तारको ब्यास (डायमिटर) १५ दशमलव ७ मिलिमिटर हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १५ दशमलव २ मिलिमिटर मात्र भएको तार राखेर बिममा ढलान गरेको छ ।
तोकिएको तार (केबल) नभएमा आवश्यकताअनुसार तन्किन नसक्ने समस्या हुन सक्छ । यसले पुलको दीर्घकालीन सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । ढलान गर्दा प्रयोग गरिएको कंक्रिट पनि तोकिएको गुणस्तरमा नभएको परमर्शदाता कम्पनी आइटी इको नेपाल र इआरएमसीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक डिभिजन काठमाडौंका अनुसार टेकु पुलमा कुल ७ वटा बिम रहेका छन् । प्रत्येक पुलमा ३ वटा गरी कुल २१ वटा तार सबै तोकिएको मापदण्डका छैनन् ।
जबर्जस्ती सम्पन्न गरिएको थियो टेकु पुल
पुल निर्माणमा चरम लापरबाही गरेको पाएपछि सडक विभागले टेकु पुलको निर्माण कार्य रोकिदिएको छ । पुलको भने काम रोक्दारोक्दै पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण पूरा गरेको थियो । कर्मचारीलाई ठेकेदारले गन्दै गनेन । ‘उल्टै म (काम) गर्छु, तँ हेर्दै गर भन्यो,’ काठमाडाै डिभिजनका एक इन्जिनियरले भने । पछि काम सकिएको भन्दै ठेकेदारले भुक्तानी दाबी गर्यो, तर विभागले भुक्तानी गर्न नमानेपछि पप्पु आर्बिट्रेसनमा गएको थियो । आयोजना हेर्न कार्यालयले पप्पुलाई बिममा मापदण्डअनुसार तोकिएको तार राखेर कंक्रिट गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीले अस्वीकार गर्दै आएको छ । बरु, सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बिममाथि स्ल्याब राखेर ढलान गरिसकेको छ । पुलको काम सम्पन्न भइसकेको पप्पुको दाबी छ ।
भत्काउनुको विकल्प छैन
डिभिजन कार्यालयले पुलमा कमजोरी भएको भाग (पोर्सन) भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको थियो । पप्पुले भने यही ठीक छ, यही तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएको छ । पप्पुले पुल सम्पन्न भइसकेकाले पूरै भुक्तानी दिन दाबी गरिरहेको छ । जबकि डिभिजन कार्यालयमा भने ६८ प्रतिशत मात्र काम भएको देखिन्छ । पुल आयोजनाका परामर्शदाता कम्पनीहरू आइटी इको नेपाल र एआरएमसीको प्रतिवेदनले गुणस्तर नभएको र मापदण्डअनुसार नभएको किटान गरेपछि त्यसकै आधारमा सरकारले आयोजना रोकेको हो ।
