काठमाडाैं । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रकृयागत सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शूल्क घटाउन सुझाव दिएको छ । समितले व्यवसायिक र आवासीय घरजग्गाका लागि छुट्टाछुट्टै कर र भाडा असूल्न पनि सुझाव दिएकाे छ ।
घरजग्गाको कारोबारमा वास्तविक कारोबार रकम लुकाउने प्रवृत्ति र अवास्तविक कारोबार अंक देखाएर कम कर लाग्ने गरी कर छली गर्नेक्रम बढेकाले व्यापारिक र बसोबास प्रयोजनको भवन छुट्याई सोही अनुसार भाडादर कायम गर्ने र बसोबास गर्ने प्रयोजनका लागि करको दायरा ५ प्रतिशत भन्दा कम निर्धारण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।नेपालमा विदेशी नागरिकले घरजग्गा किन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले तयार पारेको ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ ले घरजग्गा क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानूनी सुधारतर्फ घरकर्जा सीमालाई वृद्धि गरी तीन करोड पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत घर बनाउनुभन्दा संस्थागत रुपमा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीबाट निर्मित संयुक्त आवास तथा सामूहिक आवासहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीमा घरजग्गा कारोबारको हिस्सा ९ दशमलव ४३ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।
