कुनै पनि देशका बारेमा टिप्पणी गर्न सय दिन पर्याप्त छैन तर अफगानिस्तानका लागि बितेका १०० दिन महत्त्वपूर्ण रहे । यसबीचमा अफगानिस्तानमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भए । राष्ट्रपति असरफ घानी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरेर तालिवानले अन्तरिम सरकार बनाएको १०० दिन पुगेको छ ।
संसारको कुनै पनि देशले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । महिलालाई काम गर्न र पढ्नमा अवरोध लगाएपछि अमेरिकासहित पश्चिमी देशहरूले यसअघि अफगानिस्तानलाई दिने सहयोग पनि बन्द गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले २ करोड २० लाख भन्दा बढी अफगानी नागरिकलाई भोकमरीबाट जोगाउन विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत अफगानिस्तानमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउनु पर्नेछ । यसअघि भविष्यवाणी गरिएअनुसार देशको मौसम खराब रहिरह्यो भने अफगानिस्तानमा गम्भीर भोकमरी आउने खतरा छ । समस्या अरू पनि छन् ।
पश्चिमी देशहरूले सहयोग गर्न बन्द गरिदिएपछि अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्था ढुलमुल भइरहेको छ । लाखौँ अफगानी नागरिकले देश छोडेका छन् । स्लामिक स्टेटबाट लगातार सुरक्षा चुनौती थपिएको थपियै छ ।
काबुल कब्जाको सय दिन
तालिबानले गत १५ अगस्तमा काबुलमाथि कब्जा गरेको थियो । त्यस दिन अमेरिकी हतियारबाट सुसज्जित तालिबानका लडाकु राष्ट्रपति भवनमा देखिएका थिए । त्यसको केही अघि राष्ट्रपति असरफ घानीले एउटा छोटो भाषण दिएर देश छाडिसकेका थिए ।
तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिका र पश्चिमी देशका सेनाहरू फिर्ता गर्ने क्रममा गति थपियो । २० वर्षपछि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो । ३१ अगस्तभित्र अमेरिकाले अफगानिस्तान तालिबानका लागि खालि गरिदियो ।
त्यसपछि तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले भने, ‘तालिबानले संसारसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ ।’
सय दिनमा तालिबानले कति प्रतिबद्धता पूरा गरे र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कति माग पूरा गरे, यसलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । रुस, अमेरिका, चीन, भारत र पाकिस्तान जस्ता धेरै देश अफगानिस्तानलाई लिएर लगातार बैठक बसिरहेका छन् ।
तालिबानका प्रतिनिधिहरूले चीन, रुस, कतार र पाकिस्तानको भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् । तर उनीहरूले आशा गरिएअनुसार सहयोग प्राप्त भने गर्न सकेका छैनन् ।
स्लामिक स्टेटलाई लिएर चिन्ता
तालिबानले सुरक्षालाई लिएर एउटा ठूलो प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर पछिल्लो परिस्थिति तालिबानको नियन्त्रणमा देखिएको छैन । तालिबानलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्लामिक स्टेटबाट देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले जताततै स्लामिक स्टेटको उपस्थिति रहेको जनाईसकेको छ । यसको संकेत गत अगस्तमै देखिएको थियो ।
तालिबानले काबुललाई कब्जामा लिएपछिको पहिलो आक्रमण काबुल एयरपोर्टमा भयो । जसमा सय भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । मर्नेहरूमा अमेरिकी नागरिक पनि सामेल थिए । स्लामिक स्टेटले यो हमलाको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
तालिबानलाई यो सबैभन्दा ठूलो र पहिलो सुरक्षा चुनौती थियो । त्यसपछि स्लामिक स्टेटले कुन्दुज, जनधार र काबुलमा हमला गरे । यी हमलाहरूमा सयौं अरु व्यक्तिको मृत्यु भयो । सञ्चारमाध्यमको रिपोर्ट अनुसार स्लामिक स्टेटका लडाकूहरू तालिबानविरुद्ध तालिबानी शैली नै अपनाइरहेका छन् ।
स्लामिक स्टेट जसलाई स्थानीय भाषामा दायश भनिन्छ, उसका लडाकूहरू लुकेर आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाउँछन् । यही शैली विगतमा तालिबानीहरूले अपनाएका थिए ।
स्लामिक स्टेटले तालिबानलाई विश्वासघाती र मुस्लिम धर्मलाई लिएर कट्टर नभएको आरोप लगाउने गर्छ भने तालिबनले स्लामिक स्टेटलाई अधर्मी र चरमपन्थी भएको आरोप लगाउने गर्छ ।
अन्तरिम सरकारले पाएन मान्यता
तालिबानले गत सेप्टेम्बरमा अन्तरिक सरकार गठन गर्ने उद्घोषण गरेको थियो तर यो सरकारलाई संसारको कुनै पनि देशले मान्यता दिएको छैन ।
अमेरिका र अन्य देशहरूले तालिबानसँग समावेशी सरकार गठनको माग गरिरहेका थिए । तर सेप्टेम्बरमा तालिबानले गठन गरेको अन्तरिम सरकार ती देशहरूले माग गरेअनुसार थिएन । तालिबान सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू अमेरिकाले आतंककारी सूचीमा राखेका व्यक्तिहरू छन् । सरकारमा कुनै महिलालाई समावेश गरिएको छैन ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिङ्कनले भने, ‘तालिबानमाथिको हाम्रो नीति उनीहरूले लिने फैसलाका आधारमा तय गरिन्छ ।’ तालिबानले गरेका निकै कोशिसहरूका बाबजुद संसारको कुनै पनि देशले अन्तरिम सरकारलाई मान्यता दिएको छैन ।
संसारका धेरै देशहरूले तालिबानले समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्ने, महिलालाई काम गर्न र पढ्न लगाइएको रोक बन्द गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखेका छन् । तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अधिकांश महिला घरमै सीमित छन् । काबुलमा महिलाहरूले प्रदर्शन त गरेका छन् तर केही परिवर्तन भएको छैन । महिला पत्रकारलाई पनि काम गर्ने स्वीकृति दिइएको छैन । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्न केही सीमित महिलालाई मात्र स्वीकृति दिइएको छ ।
यससँगै अन्य देशहरूले तालिबानले अफगानिस्तानलाई आतंकवादी गतिविधिका लागि प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
भोकमरी र गरिबी
तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा भोकमरीको समस्या सबैभन्दा ठूलो बनेर आयो । अर्थव्यवस्था ढलपल भयो । पश्चिमी देशहरूले अफगानिस्तानलाई त्यसअघि गरिरहेको सहयोग बन्द गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा भोकमरी अझै बढ्ने खतरा औल्याएको छ ।
हालसालै अफगानिस्तान भ्रमण गरेका डब्ल्युएफपीका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बेस्लीले भने, ‘यहाँको स्थिति तपाईंले सोचेभन्दा बढी खराब छ । धर्तीमा सबैभन्दा ठूलो मानवसंकट देखिएको छ अफगानिस्तानमा ।’
उनका अनुसार अफगानिस्तानमा ९५ प्रतिशत नागरिकका लागि पर्याप्त खाना छैन । २ करोड ३० लाख व्यक्ति भोकमरीको शिकार बन्दैछन् । अझै ६ महिना परिस्थिति झन् बिग्रँदै जानेछ । अफगानिस्तान पृथ्वीकै नर्क बन्न गइरहेको उनले बताए ।
गत अगस्तमा तालिबान सत्तामा आउनु पहिला राष्ट्रपति असरफ घानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर जाडो मौसममा आउने भोकमरीको समस्या समाधान गर्न सक्ने ठानिएको थियो । उनको सरकार ढल्यो र तालिबानलाई कुनै पनि सहयोग कतैबाट आएको छैन ।
