बीरगन्ज १४ मंसिर – नेपाल चामल तेल, दाल, उद्योग संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार चामल, तेल, दाल उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसाल, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठसँग उनीहरुकै कार्यकक्षमा भेट गरेका हुन ।
सोही प्रतिनिधिमण्डलले सो अवसरमा चामल, तेल, दाल दैनिक जिवनमा नभइनहुने खाद्य वस्तु भएकोले ती उद्योगहरुको संरक्षण गरी भविश्यमा हुन सक्ने खाद्यान्न परनिर्भरताबाट जोगिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सो अवसरमा कृषि उत्पादनको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको भन्सार दर दुई तह हुनुपर्ने तथा सहउत्पादन विदेश निकासी गर्दा निकासी कर छूट हुनु पर्ने बारे ध्यानाकर्षण गराइएको संघका अध्यक्ष डा। गुप्ताले बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप सबै बैंकले कृषिमा लगानी गर्नु भनेकोमा चामल, तेल र दाल उद्योगमा १५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगाएको ऋणसमेत कृषिमा लगानी गरेको भनी बैंकहरुले तथ्याङक तयार गरी भ्रम फैलाएको भन्दै उक्त प्रतिनिधिमण्डले कि त बैंकले चामल, तेल दाल उद्योगलाई एग्रो बेस उद्योगमा राखी ऋण सुबिधा दिनु पर्यो होइन भने ती उद्योगमा गरेको ऋण लगानीलाई कृषि उपजको लगानीबाट हटाउन पर्यो भनी माग गरेको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सहकार्य गरी दिएमा व्यवसायिले किसानसँग हातेमालो गरी काम गर्ने, चामल आयातमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने अथवा उद्योगले धान आयात गर्दा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत आयात शुल्कलाई १ प्रतिशत गर्नुपर्ने र जसबाट देशको व्यापार घाटा कम हुने र बन्द भएका चामल उद्योग पूनः सञ्चालन हुने संघको दावी
छ ।
साथै प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट आयात हुने खाद्यबस्तुको एमआरपी र गुणस्तर जाँच गरी आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्वर, ब्याच नं, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै सोही प्रतिनिधि मण्डलले तोरी तेलतर्फ तेलमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर९भ्याट० को दर तोकी स्वदेशी तेल उद्योग बचाउन तथा तोरीको गेडा आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर परिमार्जन गरी १ प्रतिशत कायम भएमा स्वदेशी तोरी तेललाई केहि राहत मिल्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डले तयारी र कच्चा दाल गेडागुडीको आयात भन्सारदर समान १० प्रतिशत रहेको भन्दै सरकारको प्रतिबद्दता अनुरुप दुई तह फरक हुनु पर्ने र कच्चा दाल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर हुनुपर्ने बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै उनीहरुले दाल निकासीमा लाग्दै आएको निकासि कर प्रतिकेजी एक रुपैयाँ हटाउन तथा दाल बिदेश निकासी गर्दा दिंदै आएको ४ प्रतिशत निकासी सुबिधा इन्टेन्सिभ दिन पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले यसमा निर्यात सुबिधा हटाए पछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बंगलादेश निकासी हुन छोडेको र नेपालमा मुसुरोको उत्पादननै कमी हुन थालेको बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा संघका पूर्व अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगड, उपाध्यक्ष नरेश राठी, महासचिव दिपक कुमार पौडेल र कार्यालय प्रमुख अजय पराजुलीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।