जनकपुर,१३ माघ । जनकपुरधाम स्थायी राजधानी भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ । राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको हो ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना काम÷कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रीको आवाससमेत रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब ४ वर्षपछि यही माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्रीको आवास भवन, मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट हुन नसकेपनि प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङगो लाग्न नसक्दा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु २५ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने हो भन्ने अन्योलताका कारण जग्गा खरिद हुन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम टुङ्गो लागेकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजीको कार्य भइरहेको र उपयुक्त जग्गा पाइएपछि खरिद गरिने योजना रहेको मन्त्री साहले बताए । ‘‘प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो नलागेसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्न कानुनी जटिलता भएकाले समस्या हुँदै आएको थियो”, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रमोदकुमार यादवले भने ।
आफ्नो स्थायी संरचनाको अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकांश निकाय स्थापना गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले छिटो जग्गा खरिद गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले बताए ।
