24.1 C
Kathmandu
Thursday, July 7, 2022
24.1 C
Kathmandu
32.7 C
Birgunj

एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी गरेका छैनौं : नेपाली सेना

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडाैँ – स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा साझेदारीका लागि नेपालले दुईपटक आवेदन दिएको र त्यही आधारमा तीन वर्षअघि स्वीकृति दिइएको अमेरिकाले जिकिर गरेको छ । तर, नेपाली सेनाले भने अमेरिका वा अमेरिकी सेनासँग सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने प्रस्टीकरण दिएको छ ।

- Advertisement -

एसपिपीबारे राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न विवादसँगै बुधबार अमेरिकी राजदूतावासले पत्रकार ब्रिफिङ गरेलगत्तै साँझ सेनाले त्यसको खण्डन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले दुईपटक हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाएको र २०१९ मा अमेरिकाले एसपिपीमा नेपाललाई पनि समावेश गरेको सार्वजनिक भएकै दिन बुधबार सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

- Advertisement -

सेनाले अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको प्रस्टीकरण दिएको छ । ‘एसपिपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा बुधबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही–कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगत्लाई जानकारी गराइन्छ ।’

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख म्यानुअल पी माइकलरले बुधबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारसँग दूतावासमा भएको कुराकानीमा अमेरिकाले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको दाबी गरेका थिए । ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा दुईपटक आवेदन दिएको हो, अमेरिकाले नेपालको आवेदनलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो,’ उपनियोग प्रमुखले माइकलरले जिकिर गरे ।

उनले एसपिपी सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धन नभएकोसमेत जिकिर गरेका छन् । ‘यो सेनाहरूबीच सहकार्य र साझेदारी हो, सैनिक गठबन्धन होइन,’ माइकलरले भने । तर, कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार एसपिपीका लागि कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन । ‘नेपालले आवेदन दिएर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी जान्छौँ । नेपाली सेनाले हामीसँग आवश्यक सहयोग माग्छ, हामीले तालिमलगायत उपलब्ध सहयोग गर्छौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एसपिपी भनेको सेनालाई सहयोग गर्ने एउटा संयन्त्र मात्रै हो ।’

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको दुवै पत्रमा मानवीय सहायता तथा प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तालिम र सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल इच्छुक रहेको उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर पठाएको चिठीलाई अमेरिकाले २०१९ मा स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ । यसबारे पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनी नयाँ पत्रिकासँग सम्पर्कमा आएनन् ।

अमेरिकी जनरल चार्ल्स फ्लिनको भ्रमणमा एसपिपीबारे छलफल भएको, तर उनले कुनै पनि दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्न दबाब नदिएको उपनियोग प्रमुख माइकलरले दाबी गरे । ‘जनरल फ्लिनले भेटवार्ताहरूमा एसपिपीको अवस्थाबारे छलफल गर्नुभयो, तर कुनै दबाब दिएको वा कुनै विषयमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने होइन,’ माइकलरले भने, ‘यस्ता आरोप पूर्णतः असत्य हुन् ।’

जनरल चार्ल्स दशकौँ पुरानो द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाइ थियो । ‘एसपिपीबाहेक दुई देशबीच विद्यार्थी र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको कूटनीतिक संलग्नता, सैन्य साझेदारी, व्यापार र साझा मूल्यसहित जनताबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो छ,’ अमेरिकी उपनियोग प्रमुखले भने ।

उनले एसपिपी अमेरिकाको नेसनल गार्ड र साझेदार विदेशी मुलुकबीचको आदान–प्रदान कार्यक्रम मात्रै रहेको बताए । नेसनल गार्डले भूकम्प, बाढी, जंगलमा आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न अमेरिकीसम्बद्ध पक्षलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । ‘९० भन्दा बढी मुलुकसँग २५ वर्षदेखि ८० भन्दा बढी साझेदारी रहेको छ । अधिकांश यो क्षेत्रमा छैन,’ चीनलाई लक्षित गरिएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा माइकलरले भने ।

एसपिपीले मोरक्को, रोमानिया, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा सहकार्य गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यो कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन होइन,’ उनले भने । पत्रकारले एसपिपी चीन घेर्ने अस्त्र हो भनेर सोधेको प्रश्नमा माइकलरको जवाफ थियो, ‘होइन । एसपिपी २५ वर्षदेखि अस्तित्वमा छ । ९० भन्दा बढी मुलुकमा ८० भन्दा बढी साझेदारीलाई यसले समेटेको छ । यीमध्ये अधिकांश साझेदारी यो क्षेत्र (चीनको वरिपरि)मा छैन ।’ नयाँ पत्रिका अनलाइनबाट

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार

- Advertisement -