बीरगन्ज,२२ साउन –चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको शय्या संख्या अनुसार बढाउन माग गरेका छन्।
डा केसीले शनिबार धरानबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी शय्यामा चलिरहेका सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी बढाउन माग गरेका हुन्। यो सहित डा केसीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। आफुले उठाएको माग पुरा नभएर भदौ १२ गतेबाट अनसन बस्ने डा केसीको चेतावनी छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुके स्वार्थको द्धन्द्ध रोक्न तत्काल कानूनी व्यवस्था गनुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा केसीको माग छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम २०८५ साल भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र विद्युतबाट सञ्चालन हुने गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकताका साथ कानूनी व्यवस्था गर्न पनि डा केसीले माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले देउवा सरकार बने यता नै यी विषय निरन्तर उठाइरहँदा पनि कुनै सुनुवाई नगरेका कारण हामी अब धैर्य गर्ने अवस्थामा छैनौ। हाम्रा मागहरु आगामी तीन साताको अवधिमा पुरा नभएमा भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्दछौ।’
यसअघि विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन पनि डा केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यी हुन् डा केसीले अघि सारेका ६ बुँदे मागहरु :
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. जलबायु परिबर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ । डीजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्वो रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्धुत वाट संचालन हुने गाडीहरु को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
