सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेको जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाउन पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई ८ वर्ष समय खर्चनु परेको छ । तत्कालिन नगरविकासको नाममा रहेको वीरगञ्जको वडा नम्वर ८ मा रहेको ६१ नम्बर कित्ताको १० धुर जग्गा भूमाफियाको कब्जाबाट छुटाउन झण्डै ८ वर्ष समय खर्चनु परेको हो ।
जिल्ला, पुनराबेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट नगर विकासकै पक्षमा गएको २०७२÷११÷०२ मै फैसला आएको भए पनि भूमाफियाको कब्जाबाट उक्त जग्गा छुटाउन सकिएको थिएन । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएर आएसँगै भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा खोजी तथा खाली गराउने अभियान नै चलाएका छन् ।
सोही अनुरुप अदालतले ८ वर्ष पहिले नै फैसला गरेको जग्गा अझै सम्म भूमाफियाले कब्जा गरेर राखेको भेटिएपछि बिहीबार बिहान महानगर प्रमुख सिंह आफैं डोजर लिएर खाली गराउन पुगेका थिए । १० धुर जग्गामा बनेको संरचना डोजर लगाएर हटाइएको छ ।
जग्गा खाली गराउन यस अघि २ पटक नगरविकासको टोली पुगेको थियो । तर तत्कालिन महानगर नेतृत्वले सहयोग नगरेपछि त्यसबेला जग्गा खाली गराउन सकिएको थिएन ।
भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा जग्गा हडपेको थाहा पाए पछि नगर विकासले गएको २०५८ साल भदौ १० गते जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले २०६१÷१०÷२७ मा नगर विकासको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा नगर विकासकै रहेको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालिन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले नगर विकासको पक्षमा नै फैसला दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जग्गा धनी दावी गर्ने पवन कुमार शर्माले पुनरावेदनमा अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
तर पुनरावेदन अदालतले पनि २०६३÷०२÷१८ मा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिएको थियो ।
मुद्धा चलिरहेकै बखत जग्गा धनी दावी गरेका पवन शर्माले नन्दकिशोर श्रीवास्तवलाई मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गरेका थिए । नन्दकिशोर श्रीवास्तव तत्कालिन वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर विमल श्रीवास्तवका सहोदर भाइ हुन् ।
पछि जिल्ला र पुनरावेदन दुवैको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सुरु मुद्धा दायर गर्ने पवन कुमार शर्मा र नन्दकिशोर श्रीवास्तवले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले समेत २०७२÷११÷२ गते जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै नगर विकासकै पक्षमा फैसला दिए पछि जग्गा विवाद टुंगिएको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिबादी नन्दकिसोर श्रीवास्वतका नाउँ दर्ताको कि.नं.२३९ को हाल कायमी कि.नं.६१ को क्षे.फ.०–०–१६ मध्ये पश्चिम तर्फको ०–०–१० जग्गाको वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहर्याई शुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६३÷२÷१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्धाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।’
सर्वोच्चको फैसलासँगै नगर विकासले आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा समेत बनाइसकेको छ । तर जग्गा कब्जा गरेर बनेका संरचना हटाउन भने नसकि रहेको नगर विकासले अहिलेका मेयरको सक्रियतामा बिहीबार हटाउन सफल भएको छ । पहिले स्वायत्त रहेको नगर विकास अहिले भने महानगरकै शाखाको रुपमा रहेको छ ।
