जनकपुरधाम, ९ चैत । मधेशका विभिन्न निकायमा जागिरको विज्ञापन निकालेर शुल्क लिई जागिर नदिने प्रवृत्ति बढेको छ । रेल्वे कम्पनी, मधेश स्वास्थ्य विज्ञापन र र धनुषाका विभिन्न स्थानीय तहले विज्ञापन गरेर त्यसवापत शुल्क लिए तर कसैलाई जागिर दिएनन् । पछिल्लो समय मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा करार भर्नाका लागि विज्ञापन निकाल्ने, तर विभिन्न बहानामा प्रक्रिया रोक्ने प्रचलन बढेको छ ।
जनकपुर–कुर्था ब्रोडगेज रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे कम्पनीले २९ भदौ २०७७ मा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, कानुन अधिकृत, स्टेशन मास्टर, सबइन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी १ सय कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन गर्दा ३२ हजारले आवेदन दिएका थिए । तिनीहरुलाई परीक्षामा सामेल नै नगरी आवेदन नदिएकालाई परीक्षा लिएर भर्ना गरिएको आरोप आवेदकहरुको छ ।
विज्ञापनको आवेदन शुल्कबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व रेल्वे कम्पनीले संकलन गरेर एकाएक विज्ञापन नै रद्द ग¥यो । कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले आवेदकले तिरेको राजश्व फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनी पदमुक्त भएर निरञ्जन झा महाप्रबन्धक बनेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो तर अहिलेसम्म आवेदकहरुलाई नत जागिर दिइयो न शुल्क नै फिर्ता गरियो ।
कारले रेल्वे कम्पनीलाई हामी बेरोजगारलाई लुट्ने साधन बनायो,’ आवेदक विनोद साह भन्छन्, कम्पनीले विज्ञापन गरेर आफूहरुको आवेदन लियो तर जागिर चाहि महाप्रबन्धकको मनपरीले आवेदन नै न दिएकाहरुलाई दिइयो । कम्पनीको यो हर्कत आफूहरु रोजगारीको नाममा ठगिएको महसुस गरेका छौँ ।’ यता, नेपाल रेल्वेका महाप्रबन्धक झाले सञ्चालक मितिले आवेदन शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको, शुल्क पनि आवेदकहरुले पाउने तर चना प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको बताए । उनले भने, ‘कम्पनीले कसैलाई पनि रोजगारीका नाममा ठगेको छैन, जागिर पाएकालाई प्रक्रिया पूरागरेर नै छनौट गरिएको हो ।’ रेल्वे कम्पनीजस्तै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि १ साउन २०७९ मा मेडिकल अफिसर (आठौं तह)देखि कार्यालय सहयोगीसम्म पदमा आवेदन मागेको थियो ।
१ हजार ५ सयभन्दा बढीले आवेदन दिए । तर ८ महिना बितिसके पनि जागिर दिइएको छैन । धनुषाको नगराइन नगरपालिका ७ का ३४ वर्षीय रामानन्द ठाकुरले कम्प्युटर अपरेटरका लागि ६ सय रुपैयाँ र हंसपुर नगरपालिका ६ का २६ वर्षीय परमेश्वर मण्डलले कार्यालय सहयोगीमा ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर आवेदन दिएका थिए । प्रतिष्ठानले अरु पदपूर्ति गरे पनि कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय हयोगीको भर्ना नगरी प्रक्रिया नै रोकेको छ । ‘प्रतिष्ठानले ठूला पदको जागिर खोल्यो, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीबाट आवेदन शुल्क मात्र लियो,’ परमेश्वर मण्डल भन्छन्, ‘खासमा विज्ञापनगरेअनुसार भर्ना पनि लिएनन्, शुल्क फिर्ता पनि भएन ।’ मण्डल भन्छन्, जो सानो, उसैलाई सरकारले पनि ठग्दोरहेछ ।’
उनले रेल्वे कम्पनी र वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दुवैमा आवेदन दिएका थिए । वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विनोद यादवले बजेट अभावका कारण कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको भर्ना प्रक्रिया ोकिएको बताए । उनले भने, ‘शुल्क फिर्ता गर्ने वा जागिर दिनेबारे चाँडै निर्णय हुनेछ ।’ मधेश प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दै सःशुल्क दरखास्त लिने अनि प्रक्रिया रोकेर राख्ने समस्या जताततै छ । संघ र प्रादेशिक निकाय मात्रै होइन, स्थानीय तहले समेत जागिरको नाममा विज्ञापन गरेर ठग्ने काम गरेको पाइएको छ । २९ मंसिरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सिभिल इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, चालक, नगर प्रहरी, चौकीदार र माली गरी १ सय ५७ कर्मचारी माग गरेको थियो । शुल्क तिरेर २ हजार सयभन्दा बढीले आवेदन दिए । तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै टुंगो लागेको छैन । प्रक्रिया रोकिएकोक छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले भने, ‘प्रक्रिया रोकिएको होइन, संघीय सरकारले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भनेर खर्च कटौती गर्न दिएको निर्देशन पालना गरेका हौँ ।’
उनले खर्च कटौतीपछि भएका कर्मचारीलाई नै हामीले तलब खुवाउन नसकिरहेका बताए । वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्प्युटर अपरेटरको आवेदन दिँदा ठगिएको महसुस गरेका नगराइन नगरपालिका–७ का रामानन्द ठाकुरले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठानबाट मात्रै होइन उपमहानगरपालिकाबाट पनि ठगिएको गुनासो गरे । कम्प्युटर अपरेटरमै दुवै निकायमा आवेदन दिएका ठाकुर भन्छन्, ‘बेरोजगारले जागिर खोज्नु नै अभिशाप जस्तो भयो ।’धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । सिभिल इन्जिनियरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म ४७ कर्मचारीका लागि १९ भदौमा विज्ञापन निकालेको नगरपालिकाले आवेदन लियो तर अहिलेसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । करारका कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दिएका कारण नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रामदेव यादवले बताए ।
