काठमाडौं,२४ चैत । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आज (शुक्रबार)बाट आचारसंहिता लागु भएको छ । आजदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर लागू गर्ने भएको हो ।
सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, अनुदान, सर्वेक्षण लगायत गतिविधि गर्न रोक लागेको छ । यस्तै विकास निर्माणका लागि भन्दै आकर्षक नयाँ कार्यक्रम थप गर्न, नयाँ बजेट बाँडफाँड र रकमान्तरमा समेत पाइने छैन ।
चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ–१ मा बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिता उल्लंघन भए आयोगले कारबाही गर्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
उनले विगतका निर्वाचनको अनुभव रहेकाले उपनिर्वाचनमा राम्रोसँग आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने पक्षमा आयोग रहेको स्पष्ट पारे। आचारसंहिता उल्लंघनको अपेक्षा आयोगले नराखेको र उल्लंघन भए उल्लंघन कर्ता सजायको भागिदार हुने उनको भनाइ छ ।
क-कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ?
(क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार।
