बिहि, अशोज १८, २०८०
Thu, October 5, 2023
बिहि, अशोज १८, २०८०
Thu, October 5, 2023
19.9 C
Kathmandu
18.8 C
Kathmandu
23.6 C
Birgunj

नेपालका तीन राष्ट्रपति- तीनै जना विवादित

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,२२ जेठ – नेपालमा हालसम्म ३ जना राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । मुलुकमा ०६२(६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा नयाँ शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भएसँगै नेपालले पहिलोपटक २०६५ साउन ८ गते राष्ट्रपति पाएको थियो ।

- Advertisement -

सो निर्वाचनबाट पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा २०७२ कात्तिक ११ गते विद्या देवि भण्डारी निर्वाचित भए । पहिलो कार्यकाल सफलता पूर्वक सम्पन्न गरी ०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसैगरी २०७९ फागुन २७ गते तेस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन् । देशकै अभिभावकको रुपमा रहेको राष्ट्रपति पद र पदमा पदमा निर्वाचित बारम्बार विवाद र ओलोचित हुन पुगेको छ । जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसक्दा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद विवादमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।

- Advertisement -

प्रथम राष्ट्रपति यादव र द्वितीय विद्यादेवी भण्डारी पनि आ-आफ्नो कार्यकालमा कतिपय कदमका कारण आलोचित हुन पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकाश दिने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिएपछि राष्ट्रपति यादव विवादमा मुछिएका थिए ।

उनी खिलराज रेग्मी प्रकरण, मधेस मोह र पुत्र मोह लगाएत विषयमा विवादीत भएका थिए । यादवले संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरुको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाए, जसलाई संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले उनको गलत कदममा रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति यादवले छोरा चन्द्रमोहन यादवलाई वीर अस्पतालको रेडियोलोजिस्टबाट राजीनामा गराई धनुषा ५ को उम्मेदवार बनाइ भोट मागेको तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लागेको थियो ।

त्यसैगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको धेरैले आलोचना गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि उनी विवादमा मुछिएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुइ पटक पारित भएर गएको उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि विवादमा तानिएका हुन् ।

निर्वाचित भएको तीन महिना पनि नपुग्दै वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल कम्तीमा तीनवटा विवादमा मुछिएका छन् । वैशाखमा बिरामी परेपछि थप उपचारका लाग राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सक टोली र परिवारका सदस्यसहित एअर एम्बुलेन्समार्फत् भारतको दिल्लीतर्फ गएका थिए ।

आउजाउ गर्दाको भाडा, दैनिक भ्रमण भत्तासहित औषधोपचारमा लाग्ने लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुने भनेर त्यसको व्यापक आलोचना भयो । आलोचना चर्किँरहँदा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले उपचार खर्च उनी आफैँले बेहोर्न चाहेको बेहोरासहित एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिको उक्त घोषणाको कैयौँले प्रशंसा पनि गरे तर त्यो प्रशंसा धेरै समय टिक्न सकेन । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने सम्भावना न्यून देखिएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो घोषणा आएका विवरण सार्वजनिक भए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधासम्बन्धी विद्यमान नियम अनुसार नेपालमा उपचार हुन नसकेको खण्डमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति पौडेल उक्त बोर्डको सिफारिस नै नलिई उपचार गराउन दिल्ली गएका विवरण आएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैदिबन्दीलाई दिएको आममाफीका कारण पनि विवादमा तानिएका छन् । खासगरी उनले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई दिएको आममाफीका मारण विवादमा आएका हुन् । जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैद सजाएको फैसला पाएका चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोग्दै आएका चौधरीको कैद मिनाहाविरुद्ध मृतक एक प्रहरी अधिकारीकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दायर गरेकी छन् । आममाफीको विद्यमान व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यस वर्षको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कुल ५०१ जना कैदीले आममाफी पाए ।त्यस्तै तत्कािलन राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्न अस्विकार गर्दै लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल झनै विवादित भएका छन् । उनले मन्त्रीपरिषदको सिफरिसमा गत बुधबार उक्त विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए ।

अघिल्लो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नगरिकता विधेयक संसदमा पेस नगरी प्रमाणिकरण गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलको उक्त कदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको र सर्वोच्चले प्रमाणिकरण गरिएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश समेत दिएको छ ।

यसरी बारम्बार विवादित बनेको राष्ट्रपतिको बारेमा एकथरीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपथ्यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग सरकारको निर्णय अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन् । राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले चाहिँ विद्यमान ऐन, कानुन अनुसार नै कैदीहरूलाई राष्ट्रपतिले माफी दिएको बताउँदै आएका छन् । एकथरीले सरकारकै कदमका कारण राष्ट्रपतिहरू विवादमा मुछिने गरेका समेत बताउँदै आएका छन् । सभार :दृश्टी न्युज

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार

- Advertisement -