काठमाण्डौ, साउन २१- बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा ‘सरकारी साक्षी’ का रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बिचौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्युरोको निर्णयपछि सिपिका खेतान हिरासतमुक्त भएकी छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं बिचौलिया किटान गरिएका मीनबहादुर गुरुङबाट डेढ दशकअघि प्रतिआना ५ लाखका दरले ८ आना जग्गा किनेकी उनी केही साताअघि पक्राउ परेकी थिइन् ।
खेतानले सरकारी भन्ने थाहा नपाई आफूले प्रक्रियागत रूपमा किनेको उल्लेख गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो । कार्यालयले हिनामिनामा संलग्न नदेखिए प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको राय दिएपछि जग्गा फिर्ताका लागि खेतानको मन्जुरीनामा मालपोत कार्यालय पठाएर ब्युरोले उनलाई हिरासतमुक्त गरेको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा फिर्ता गरिसकेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । खेतानलगायत ६५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीले एक आना र पौडेलले आठ जग्गा फिर्ता गरेका थिए । रेग्मीले गुरुङबाट ११ आना लिएकामा ८ आना पहिल्यै अरूलाई बेचेका थिए भने बाँकीमध्ये केही बाटोमा परेर एक आना मात्र बाँकी थियो ।
