नेपाल-भारत भान्सा सम्बन्ध : टमाटर दिने चामल ल्याउने !

काठमाडौं । सदियौँदेखि ’रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ रहेको नेपाल र भारतबीच अहिले भान्साको सम्बन्ध सुरु भएको छ । लामो समयदेखि नेपालको भान्सा भारतसँग निर्भर रहेको भए पनि हाल भारतीय भान्सामा पनि नेपाली तरकारीको माग बढेको छ ।
केही समयदेखि भारतमा गोलभेंडालगायत तरकारी र फलफूलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएपछि नेपालबाट आयात गर्न लागेको छ । नेपालबाट पहिलो चरणमा शुक्रबार वाराणसी, लखनउ र कानपुरमा गोलभेंडा निर्यात भएको छ । त्यहाँबाट उक्त गोलभेंडा राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पु¥याइने भारत सरकारले जनाएको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार भारतको लोकसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालबाट गोलभेंडा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको बताइन् ।
नेपालबाट गोलभेंडा आयात सुरु भएसँगै दिल्ली एनसीआरमा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरमा गोलभेंडा बिक्री गरिने पनि उनले जानकारी दिएकी थिइन्। भारतमा गोलभेंडाको मूल्य अकासिएपछि उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको नेपाल–भारत सीमामा गोलभेंडा तस्करी बढेको थियो । भारत सरकारले गोलभेंडा आयात गर्ने निर्णय नै गरेपछि अब भने वैधानिक बाटोबाट गोलभेंडा निर्यात हुने भएको हो । भारतमा गोलभेंडाको मूल्य ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिकिलो १५० भारतीय रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा २०० भारतीय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
नेपालमा चामल र चिनीको माग
भारतले गत महिना खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरुप बासमतीबाहेकका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो ।
नेपालमा आवश्यक धानचामलको करिब २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयको असर नेपालमा पर्ने निश्चित भएपछि नेपाल सरकारले यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो ।
नेपालको आन्तरिक बजारमा चामल आपूर्तिको प्रणाली सुचारू राख्न नेपाल सरकारले भारतसँग आग्रहसमेत गरिरहेको छ । सरकारले नेपालमा चाडबाडको मौसम सुरु हुन थालेसँगै खपत बढ्ने आकलन गर्दै भारतसँग चामल, चिनी र गहुँ उपलब्ध गराउन मागसमेत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग १० लाख टन धान, एक लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनीका लागि अनुरोध गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने, ’गत हप्ता हामीले भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत धान, चामल र चिनी आपूर्तिका लागि अनुरोध गरेका थियौं। यसको जवाफ आइसकेको छैन ।’
सरकारले चामल, गहुँ र चिनी आयातमा ढिलाइ गरेमा कालोबजारीहरूले मूल्य बढाउने र यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने चिन्ता बढेको छ ।