काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ८ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
साउन ३२ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव मिलन कुमार थापसँग स्पष्टीकरण माग गरेका हुन्।
कोषका सदस्य सचिव थापलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ।
स्पष्टीकरणमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट आफ्ना क्षेत्रभित्रका पसल, भवन, पार्क, धर्मशालाको सञ्चालनका निमित्त को कससँग कुन व्यहोराको सम्झौता भएको छ ती सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु पेस गर्ने भनिएको छ।
बुँदा नं. १ बमोजिमका सम्झौता अनुरुप त्यसकोषलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकममध्ये हालसम्म असुल भएको रकम र बक्यौता रकम कति छरु सम्झौता बमोजिमको असुल उपर हुनुपर्ने पुरै रकम असुल उपर नभई बक्यौता रहन गएको भने बक्यौता विवरण पेश गर्न आग्रह गरेका छौँ, मन्त्रालयले भनेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गरिएको सम्झौता बमोजिमको असुल उपरगरी लिनुपर्ने दायित्व बमोजिमको रकमको एकिन हिसाब राख्ने, असुल उपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाहीको जानकारी पनि मन्त्री किरातीले माग गरेका छन्।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष माताहतमा रहेका तिलगंगा, भण्डारखाल, उमाकुण्ड, वनकाली पार्किङको सञ्चालन व्यवस्था कसरी भई आएको छ। यसमा सम्झौता भएको छ की छैनरु असुल भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
कोषको गुरुयोजनाले निर्देशित गरेको पशुपति क्षेत्रस्थित वडा नं। ७ र ८ का जग्गा अधिग्रहण गर्ने २०६६ भदौको निर्णयअनुसार मुआब्जा शोधभर्ना लगायत कुन मितिमा कति जग्गा अधिग्रहण भएको स्पष्ट गर्न भनिएको छ।
महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको रकममा असुल तथा फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको विवरण पेश गर्न पनि मन्त्री किरातीले निर्देशन दिएका छन्।
