काठमाडौं,२२ भदाै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशक्य छिटो संसदबाट पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बीसौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबारमात्र मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसद्ले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले मुलुकको सिंगाे प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, र समृद्धिका एजेन्डामा लैजाने सरकारको अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको बताउँदै राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुवै रहेको बताए।
“यसो हुन सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वासमा पनि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ, सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नु पर्दछ र गर्दै आएको पनि छ”, उनले भने।
उनले गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु सबैको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्रस्ट पारे।
संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भएको निराशा चिर्दै आशाको नयाँ रक्तसञ्चारसहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने अभियानमा निजामती कर्मचारीको मन, बचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गरे।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न विसं २०१३ भदौ २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात् गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक संघीतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुंगा हुने बताए।
