बिहिबार, फाल्गुन १७, २०८०
Thu, February 29, 2024

दक्षिण कोरियामा नयाँ डाक्टर...

काठमाण्डौ 1/11/080– दक्षिण कोरियाको सरकारले डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण एम्बुलेन्सलाई अस्पतालहरुमा छिर्न नदिएर एक...

दक्षिण कोरियाको जन्मदर झनैघट्यो

विश्वकै सबैभन्दा कम रहेको दक्षिण कोरियाको जन्मदर झनै घटेको छ । दक्षिण कोरियाले...

शेयर बजार सामान्य घट्याे,...

काठमाण्डाै 17/11/080– शेयर बजार आज सामान्य घटेको छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से...

आज – १७ फाल्गुण...

मेष मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) आज कुनै कुराले...
16.1 C
Kathmandu
21.5 C
Birgunj

बिमाको नाममा मौलाएको ‘ठगी धन्दा’ र बीमितले पाएको दुःखको विषयमा सरोकारवाला निकाय किन मौन ?

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौँ,२० माघ । पछिल्लो समय थुप्रै बिमा कम्पनी खुलेका छन् । व्यक्ति, घर, गाडीलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको पनि बिमा गरिन्छ । बिमा गरेबापत वषेनि २५ हजारदेखि लाखौँ रुपैयाँसम्म लिन्छन्, कम्पनी । यत्रो पैसा तिरे पनि यो वर्ष दिनका लागि मात्र हो । वर्ष पुग्न बाँकी रहँदै बिमाको म्याद सकिन्छ ।

- Advertisement -

हरेक वर्ष बिमा नवीकरण गर्नुपर्छ । बिमा गराउन मान्छे ल्याएबापत अटोशोरुम, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतलाई कम्पनीले कमिसन दिन्छ । कुनै व्यक्तिले बिमा गर्ने मान्छे लगिदिए भने तिनले पनि कमिसन पाउँछन् । बिमा गराउने बेला विभिन्न प्रलोभन देखाएर पैसा असुलिन्छ ।

बिमा गराएको व्यक्ति ‘क्लेम’ गराउन गयो भने वषौं दिनसम्म क्षतिपूर्ति नदिएर अल्मलाएर राखिदिन्छन्, कम्पनीहरू । बिमाबापतको रकम लिनका लागि धेरै हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था छ । बिमा गराउने बेला एउटा फाराम भरे पुग्छ । बिमाबापतको पैसा लिने बेला सयौँ डकुमेन्ट ठिक्क पार्नुहुन्छ ।

- Advertisement -

बिमाबापतको पैसा पचाउने उद्देश्यले कम्पनीहरूले बीमितलाई यति दुःख दिन्छन् कि, बयान गरिसाध्य छैन । कहिले यो डकुमेन्ट ल्याउनु भन्छन्, कहिले त्यो ।सर्वसाधारणलाई बेकारमा बिमा गराएछु भन्ने अनुभूति त्यति बेलै भइहाल्छ । जसका कारण पछिल्लो समय बिमा गराउनेको सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लाग्दो छ ।

नयाँले त गर्न छोडे, पुरानोले पनि आफ्नो बिमा नवीकरण गर्न छोडे । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । कसले गाडी र घर किन्ने रु जसले गर्दा पनि बिमा कम्पनी समस्यामा परेका छन् । अटोशोरुमबाट गाडी निकाल्दा बिमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । बैङ्कले कर्जा लगानी गर्दासमेत बिमा गर्न लगाउँथ्यो ।

नत्र कर्जा नै नदिने । बिमा कम्पनीले एउटा नयाँ सहकारी खोल्ने बित्तिकै त्यहाँ पुग्थेँ । सहकारीको पनि बिमा गराउने, त्यहाँका कर्मचारीको पनि । अझ केही नपाएर ऋणीले राखेको धितोको पनि बिमा गर्न लगाउँथेँ । सहकारीले कमिसन आउने भएपछि जबरजस्ती बिमा गर्न लगाउँथ्यो ।

अहिले अधिकांश सहकारी डुबेको छ । रातारात सहकारी भागिरहेका छन् । सहकारीबाट बिमा कम्पनीले ठुलो आम्दानी गदै आएका थिए । त्यता पनि बिमा कम्पनीलाई घाटा लागेको छ । सर्वसाधारणले बिमा कम्पनीलाई विश्वास गर्न छोडेका छन् । बिमा कम्पनी पनि ‘ठग’ हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।

सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिअन्तर्गत राखेको थियो । तीन खम्बे नीतिले आम सर्वसाधारणलाई ‘घर न घाट’ को बनाएको छ । सहकारीकै कारणले सयौँ सुकुम्वासी बनेका छन् । आफ्नै पैसा फिर्ताका लागि दुःख खेप्नुपरेको छ । तनाव सहन नसकेर कतिपयले त आत्महत्याको बाटो पनि रोजेका छन् ।

बिमा कम्पनी पनि त्यस्तै हुन् । सबै ठग्नका लागि खुलेका हुन् । करोडौँ व्यक्ति, लाखौँ गाडी र घरको बिमा गराइएको छ । बिमा कम्पनीले दुर्घटनामा पर्यो भनेपनि क्षतिपूर्ति दिँदैन । बस्, हैरानी मात्र दिन्छ । त्यसैले बिमाबापतको पैसा लिन नजाऊँ जस्तो हुन्छ । सरकारका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललाई कमिसन खुवाएर बिमा कम्पनीले आफ्नो हकमा निर्णय गराएको छ ।

बिमा नगरेको गाडीहरूको नामसारी र कागजपत्र नवीकरण नहुने निर्णय गराउन बिमा कम्पनी सफल भए । यो निर्णयपछि सर्वसाधारण बिमा गर्न बाध्य भए । घर धितो राखेर कर्जा लिँदासमेत बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्णय गराउन पनि बिमा कम्पनी सफल भए ।

उदाहरणका लागि,‘एक करोडको घर धितो राखेर कुनै व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँ लिन चाह्यो । त्यसबापत पनि बिमा गराउनै पर्छ । पैसाको समस्या परेर ऋण लिन लागेको हुन्छ, बिमा कम्पनी र बैङ्कले आर्थिक भार मात्र थपिदिन्छन् । फेरि वर्षैपिच्छे नवीकरण पनि गराउनुपर्‍यो ।’ जताबाट पनि सीधासाधीलाई ‘मुर्गा’ बनाउने काम भइरहेको छ ।
ऋणीले त २० लाख लिनलाई एक करोडको सम्पत्ति धितो राखेको छ । योचाहिँ बैङ्कले हेर्दैन । बिमा गराउन कम्पनीका कर्मचारी घरघर, पसल पसल धाउँछन् । गर्दिन्भन्दा समेत पछि छोड्दैनन् । उनीहरूलाई पो कमिसन आउँछ । कमिशनको लोभमा सीधासाधीलाई फसाउन त भएन नि ।

सहकारीले पनि त्यस्तै गर्थ्यो । पछि लागेपछि छोड्दै नछोड्ने । मिठो गफ गर्ने, चिया र पानी सोध्ने अनि पैसा राख्न बाध्य बनाउने । अहिले त्यही सहकारीले बचतकर्ताहरुलाई ‘धुरुधुरु रुवाएको’ छ । त्यति बेला ब्याजको लोभमा परेकाहरु अहिले साँवा गुमाउनुपर्ने तनावमा छन् ।

सहकारीले बजारबाट पैसा तान्नका लागि केसम्म गरेन ?बैंकमा भएको पैसा झिकेरसमेत सहकारीमा ल्याएर राख्न बाध्य बनायो । हुन त सबैको आ–आफ्नो व्यापारको पोलेसी हो । प्रलोभनमा पारेर हजारौं बचतकर्तालाई लुटियो । बिमा कम्पनीको पोलेसी पनि सहकारीभन्दा फरक छैन ।

हुन त ‘ठग’ को धन्दा कतिञ्जेल नै चल्छ र ? जसरी पनि बाहिर आइहाल्छ । सहकारी अब चाहेर पनि पुरानो अवस्थामा फर्किन सक्दैन । किन कि आम सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छोडेका छन् । एक पटक विश्वास गुमेपछि पुनः विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । तै माथि पनि कसैले आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्न चाहँदैन ।

बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्न मुलुकमा नेपाल बिमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैङ्क दुवै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । अहिले घरैपिच्छे बिमा कम्पनी खुलेका छन् । प्राधिकरणले सोचविचार नै नगरीकन धमाधम इजाजत दिने काम मात्र गर्‍यो । तर, नियमन भने शून्य छ ।

बीमितहरुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् रु बीमितहरुले बेलैमा क्षतिपूर्ति पाएका छन् कि छैनन् ? यो हेर्ने जिम्मा प्राधिकरणको हो । प्राधिकरण सरकार हो । तर, यो विषयमा सरकार नै सुस्ताएको छ । प्राधिकरण वास्ता गर्दैन्, बिमा कम्पनीहरू कमाउनतर्फ मात्र ध्याउन्न छन् ।

यहाँ त लाइसेन्स बाँड्न काम मात्र हुँदै आएको छ । बैङ्कहरू यत्तिकै ‘मीटरब्याजी’ बनेका हुन् र ? अनुगमन गर्ने निकाय निदाएपछि बैङ्कहरूले आफ्नो मनोमानी चलाउनु स्वाभाविकै हो । अहिले धेरै बैङ्क सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क सञ्चालनका निम्ति लाइसेन्स दियो तर अनुगमनचाहिँ कसले गर्ने ?

बैङ्क खोल्नुको उद्देश्य नै बिर्सिएको अवस्था छ । गरिब, निमुखाहरुले ऋण पाउने होइनन्, अनि बैङ्क किन चाहियो ? राष्ट्र बैङ्क र प्राधिकरणको अभिभावक अर्थ मन्त्रालय पनि निन्द्रामा छ । यी दुई निकायले कसरी काम गरिरहेको छ ? मन्त्रालयले हेर्दैन । जसले गर्दा चाँडो नाफा कमाउने होड चलेको छ ।

अधिकांशलाई सहकारी कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने कुरा थाहै थिएन । सहकारी बैङ्कजस्तै क, ख, ग, घ वर्गको हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले नै सञ्चालन गरेको होला भन्ने कुरा सर्वसाधारणले सोचेका थिए । तर, सहकारी त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।

यसको नियमन सहकारी विभाग, स्थानीय सरकारले गर्छ । यद्यपि, सरकारले बेलैमा सचेत गराएँ । अर्थ मन्त्रालयले सहकारी आफूअन्तर्गत पदैन् है, भोलि सहकारीमा केही भयो भने हामी जिम्मा लिँदैनौं भनिदिएको भए अधिकांश जोगिन्थे । डुबेपछि के गर्ने रु मरेको मान्छे फर्केर आउँदैन ।

 

 

Nepal Post Daily

Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

थप समाचार