कामठाडौं,०९ चैत । भारतको राजधानीसमेत रहेको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । मदिरा घोटाला प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री केजरीवाल दिल्लीको सत्तारुढ दल आम आदमी पार्टीका मुख्य नेता समेत हुन् । यसअघि भारतको इन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट (इडी)ले भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा बयानका लागि उपस्थित उनलाई पूर्जी जारी गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट राजनीतिमा उदाएको आम आदमी पार्टीका नेता केजरीवालमाथि मदिरा घोटाला प्रकरणको आरोप लगाइएको छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि छानविन गर्न बनेको ईडीले केजरीवालालई नवौं पटकको प्रयासपछि वयानका लागि विहीबार साँझ गिरफ्तार गरेको हो ।
यसअघि ईडीले वयान लिन बोलाउँदा मुख्यमन्त्री केजरीवालले अस्वीकार गर्दै आइरहेका थिए । विहीबार उनले आफूलाई गर्न लागिएको गिरफ्तारीविरुद्ध आदेशको माग गर्दै दिल्ली हाईकोर्टमा निवेदन दिएका थिए ।
तर, दिल्ली हाईकोर्टले ईडीका उच्च अधिकारीको समेत वयान सुनेपछि केजरीवालको मागलाई अस्वीकार गरेको थियो । हाइकोर्टले निर्णय सुनाउनेवित्तिकै ठूलो संख्यामा प्रहरीहरु मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए । त्यहाँ दुईघण्टाको प्रयासपछि प्रहरीले केजरीवाललाई गिरफ्तार गर्न सफल भएको हो ।
प्रहरीले मुख्यमन्त्रीको घर घेराउ गरिरहँदा आम आदमी पार्टीका नेता कार्यकर्ता र दिल्ली सरकारका मन्त्रीहरु केजरीवालको समर्थनमा प्रर्दशनमा उत्रेका थिए ।
चुनावको मुखमा मुख्यमन्त्री केजरीवालको गिरफ्तारीपछि भारतीय राजनीति तरंगित बनेको छ । अब केजरीवाल मुख्यमन्त्री पदमा रहन्छन् कि रहन्नन् भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ ।
आम आदमी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले चुनावको मुखमा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन र बदनाम गर्न मोदी सरकारले षड्यन्त्र रचेको, विपक्षीमाथि दमन गरेको र लोकतन्त्रको हत्या गरेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् ।
के हो मदिरा घोटाला प्रकरण ?
दिल्ली सरकारले २०२१ नोभेम्बर १७ मा नयाँ अन्तःशुल्क कर नीति लागू गरेको थियो । यो नीतिका कारण सरकारी ढुकुटीमा १४४.३६ करोड नोक्सान भएको भन्दै दिल्लीका तत्कालीन मुख्यसचिवले उपराज्यपाललाई सोही सालको जुलाईमा एक रिपोर्ट बुझाएका थिए ।
त्यसक्रमा उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि मदिरा कारोबारीहरुलाई सम्बन्ध रहेको र नयाँ कर नीतिबाट व्यापारीलाई अनुचित लाभ पु¥याएको आरोप लाग्यो ।
सोही रिपोर्टका आधारमा उपराज्यपालले यस प्रकरणमा जाँचबुझका लागि सीबीआईसमक्ष सिफारिस गरे । यसक्रममा सीबीआईले प्रारम्भिक जाँच ग¥यो र त्यसैका आधारमा ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढायो ।
सीबीआई र ईडीको आरोप छ कि अन्तशुल्क नीति परिवर्तन गरेर मदिरा विक्रीका लाइसेन्सधारीहरुलाई अनुचित लाभ दिइएको छ र यसबाट १४४.३६ करोड राजस्व नोक्सान भएको छ ।
यसमाथि जाँच शुरु भएपछि दिल्ली सरकारले २०२२ जुलाई ३० मा पुरानै अन्तःशुल्क नीति लागू गरेको थियो । तर, यो निर्णयका बावजुद उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले मुद्दाबाट छुटकारा पाएनन् । २०२३ फेबु्रअरी २६ मा ८ घण्टा लामो सोधपुछपछि सीबीआईले सिसोदियालाई पक्राउ ग¥यो । साथै अभिषेक बोइनपल्ली र बुचीबाबु पनि पक्राउ परे ।
सिसोदियाबाहेक अरुलाई सीबीआईले धरौटीमा छाड्यो । यसमा अन्तशुल्क कार्यालयका कर्मचारीहरु र व्यापारीसहित ११ जनामाथि अभियोग लगाइएको थियो ।
यही मुद्दामा ईडीले केजरीवालसँग वयान लिन खोज्दा उनले वयान दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
