प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ निर्माण व्यवसायी/ आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
- Advertisement -
ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेको भन्दै ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले एक सूचना निकाल्दै १ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायी आपूर्तिकर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
