काठमाडौँ,२४ असार । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो वर्ष पनि सरकार ३ खर्ब १९ अर्बमाथिले घाटामा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सरकारले उठाएको राजस्व र खर्चको स्थितिलाई हेर्दा सरकार ३ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद घाटामा गएको हो ।
२०८० असार २४ गतेसम्म सरकारले जम्मा १० खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै यता १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको कम्तीमा एक हप्ता अघि भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयहरूले असार २४ गते राति १२ बजेसम्म काटेको चेक तथा भुक्तानीका आधारमा यस्तो देखिएको हो ।
यद्यपि, यता राजस्व भने असार मसान्तसम्म नै उठाइने हुँदा केही बढ्ने नै छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको थियो । तर यता खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।
तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट घट्दा पनि राजस्वको स्रोत खुम्चिन पुग्दा बजेट घाटाको शृङ्खला पुनः दोहोरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट घाटा ७७ अर्ब ९५ करोडले कम भएको छ ।
३२ प्रतिशत बजेट फ्रिज
खर्चको स्थिति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत हाराहारी बजेट फ्रिज (खर्च नहुने) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटको ६८.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । असार २४ गतेसम्मको भुक्तानी समय सीमालाई हेर्दा यो वर्ष ३१.९१ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।
तथापि, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गरे अनुसार भने चालु आर्थिक वर्षमा अधिकतम ८६.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक (६ महिनाको) समीक्षा गर्दै विनियोजित बजेट खर्चको लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको थियो ।
खर्चको स्थिति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चालु (नियमित खर्च) तर्फ विनियोजित बजेटको ८०.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ जम्मा ५२.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित विकास खर्चको ६१.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको सरकारले यो वर्ष जम्मा ५२.२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
२०७२ पछिको ८ वटा आर्थिक वर्ष
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक भएका ८ वटा बजेटमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
बजेट कार्यान्वयनको ८ वर्षको स्थिति हेर्दा दुई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ बाहेक अरू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन ८० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजित बजेटको अधिकतम ९२.९१ प्रतिशत कार्यान्वयन (खर्च) भएको थियो भने २०७५/७६ को बजेट ८४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यी दुई आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बाँकी ६ आर्थिक वर्षमा भने औसत ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको खर्च भने ५०/५५ प्रतिशतभन्दा माथि नजानुले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र सफलतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
२०७२ पछिका तीन आर्थिक वर्षलाई भने पुँजीगत खर्च उत्कर्षको वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । खास गरी २०७२ वैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि देशभर भौतिक निर्माण तथा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउँदा पुँजीगत खर्च पनि बढेको थियो ।
२०७२ पछिको तीन आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा क्रमशः २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड, २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड र २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएका थिए । यी आर्थिक वर्षहरूका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । उक्त वर्ष ६६.९२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा ८०.७७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्षका लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजित बजेट खर्चको ७६.९३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले उक्त वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फको खर्च बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै जाने परिस्थितिले विकास निर्माण र उत्पादनमा चुनौती देखिएको छ ।
