आइतवार, साउन ६, २०८१
Sun, July 21, 2024

बङ्गलादेशबाट आज मात्र ४२०...

६ साउन, काठमाडौं । बङ्गलादेशमा जारी रहेको विद्यार्थी आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका नेपाली...

विपद्मा परी १३० जनाको...

६ साउन,काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण गत जेठ २८ गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा...

दैनिक ९७ सडक दुर्घटना,...

६ साउन, काठमाडौं । नेपालमा प्रत्येक दिन औसत ९७ वटा सानाठूला सवारी दुर्घटना...

मुख्यमन्त्री सिंहले गरे मन्त्रालयको...

६ साउन, जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले  सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले लापरबाही...
24.1 C
Kathmandu
29.9 C
Birgunj

मधेशः मन्त्रालयको भागबन्डा सुल्झाउन केन्द्रिय नेतृत्वको थाप्लोमा

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

वीरगन्ज,२५ असार । मधेश प्रदेश सरकार विस्तारमा अझ अन्योलता नै छ । सरकारमा सहभागी दलहरुबिच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिष्द विस्तारमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ । जसकारण विश्वासको मत लिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि मेधश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारमा सहभागी ४ वटै दलले मन्त्रालयमा बढी डिमाण्ड गर्न थालेपछि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।

- Advertisement -

लगातार छलफल चलिरहेपनि मधेश सरकारमा सहभागी दलहरुबिच सहमति जुटन नसकेको बताइन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिने बेलामा भएको मौखिक सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालय लिने अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद चर्किएको हो ।

विवाद चुलिएपछि मधेश सरकारको निर्णय लिन पुनः केन्द्रिय नेताहरुलाई जिम्मा दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दलले आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विवादलाई छिनोफानो गर्न केन्द्रिय नेतृत्वलाई जिम्मा सुम्पिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

- Advertisement -

उनका अनुसार नयाँ बनेको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले आजै मधेश प्रदेशमा उत्पन्न विवादलाई सुल्झाउन निर्णय लिने तयारी छ । त्यहाँबाट आउने निर्णय अनुसार नै अब मधेश सरकारमा मन्त्रालयको विवाद सुल्झिने उनी बताउँछन् ।

यता मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मधेश विवाद केन्द्रको जिम्मा लगाइएको बताए । प्रदेशमा धेरै पहल गरेपनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि केन्द्रको थाप्लोमा छोडिएको उनले बताए । उनका अनुसार आज साँझसम्म केही न केही निर्णय आउने सम्भावना छ । केन्द्रबाट साँझसम्म निर्णय आए त्यही अनुसार बाँडफाँड गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने उनी बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा विवाद ?

मधेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दलहरुमध्ये कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो । आफ्नो भागमा परेको चार मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय लिने अडान कसेपछि विवाद सतहमा आएको हो । कारण,अर्थ मन्त्रालय लिने जनमत पार्टीले अडान लिएको छ ।

आफ्नो पार्टीको भागमा अर्थ मन्त्रालय नहुँदा बजेट ल्याउने बेला सरकारको बदनामी भएको भन्दै यो पटक अर्थ मन्त्रालय आफैसंग राख्ने निचोडमा पुगेको हो । त्यसकारण जनतमले पनि अर्थ मन्त्रालय नछाड्ने बताएपछि कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउन थाल्यो । मूलतः यही मन्त्रालयका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको चर्चा छ ।

नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एमालेले ५ वटा, कांग्रेसले ४ वटा र लोसपाले २ वटा मन्त्रालयको डिमाण्ड गरिरहेको छ । अर्थात् यी तीनवटा दलले नै ११ वटा मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न खोजिरहेका देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारसंग भने कुल ११ वटा मन्त्रालय मात्रै छ । यो डिमाण्ड अनुसार सहमति गरियो भने जनमतको भागमा कुनै मन्त्रालय पर्ने छैनन् । मूलतः यो कारणले पनि चारवटा दलबिच सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।

- Advertisement -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार