वीरगन्ज,२५ साउन । मधेशका चुरे क्षेत्र आश्रित विधिन्न जिल्लाहरु धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट २५ जनाको एक टोली वैशाख १६ मा चुरे संरक्षणको माग गर्दै पैदल यात्रामा निस्किएको थियो। २६ दिनको यात्रा पछी जेठ १० मा राजधानी काठमाडौं आइपुगेका ती टाेलीले माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरे। उनीहरूको माग स्पष्ट थियो – “चुरे जोगाऊ, मधेशलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाऊ।”
धर्नामा बसेको १०२ दिनसम्म पनि सरकारले उनीहरूको मागलाई कुनै वास्बेता गरेन । पुरानो सरकार ढल्वायो नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकार बनेपिछ आफूहरुको मागलाई संम्बोधन गर्छ कि भनेर आशा गरेका अभियान्ताहरुको आशा निरासामा बदलियो । नयाँ सरकारले पनि चुरे संरक्षणको कुनै चासो गरेनन अतत् धर्नामा बसेका अभियाताहरुले राज्यका विभिन्न नियकायहरुमा समेत आफूहरुको माग प्रस्तुत गरे तर कुनै निकायबाट कुनै सुनुवाई भएन । अन्त्यमा निराश भएर साउन २३ गते उनीहरु आफ्नो गाउँघर फर्किन बाध्य भए ।
“चुरे जोगाउनुपर्ने हाम्रो मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्यो। चुरेको छहारीमा बसेका जनताका आवाज सरकारले किन सुनेन, भविष्यले यसको लेखाजोखा गर्नेछ।”चुरे वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिल यादवले भने ।
हुन त सरकारले नेपालको ३६ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर सरकारले लागू गरेका चुरे संरक्षणका यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा प्रतिदिन चुरे दोहन बढ्दो छ । बढ्दो् चुरे दोहनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके यसले भोलिका दिनमा चुरे क्षेत्रमा बासोबास गर्ने स्थानीयलाई मात्र नभई राज्यलाई समेत असर गर्न सक्छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहनले तराई–मधेश क्षेत्रमा पानीको अभाव र बाढीको जोखिम बढाएको छ।यसप्रति चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीहरुका साथै राज्यले पनि चासो गर्न जरुरी छ ।
१०२ दिनसम्म धर्नामा बस्दा पनि सरकारले आफूहरुको मागको बेवस्ता गरेतापनि चुरे संरक्षण्को यद्यपि, संयोजक यादव र अन्य स्थानीयहरूले चुरे संरक्षणका लागि आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने बताउँदै, “चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी,” भन्ने सन्देश फैलाएका छन् ।
