वीरगंज,२२ भदौं – वीरगंज यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई बन्द गराउँने खेलमा पर्सादेखि जनकपुरसम्मका नेताहरु लागेको तथ्य बाहिरिएको छ । कर्मचारी सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रीले मोटो रकम घुस लिने गरेको कुरा नयाँ होइन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले कर्मचारीसँग मोटो रकम लिएपनि कर्मचारीहरुलाई काम गर्न पर्सामा त्यती सहज छैन् । जिल्लामा काम गर्न जादा बिभिन्न पार्टीका नेता,कार्यकर्ताहरुले कर्मचारीहरुलाई दुःख दिने गरेका छन् ।
नेताहरुले भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा यातायात कार्यालयलाई विकास गरेपछि अख्तियार देखि कर्मचारी तन्त्र तथा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका घुसयाहा हाकिम तथा नेताहरु निगाहमा यातायात कार्यालय पर्दै आएको छ । यसमा सबै भन्दै अग्रपंक्तीमा पर्साकै नेताहरु नै रहेका छन् । नाम नछापने सत्रमा एक जना कर्मचारीले एउटै नेताले ३५ वटा सम्म लाइसेन्स फ्रिमा विना शुल्क र लिखित परिक्षा नलिई विना ट्रयल पास गराउँन भनेपछि भदौंको १३ र १४ गते यातायात कार्यालय वीरगंज पर्सामा हलचल मच्चेको थियो ।
नेताको काम गर्न कर्मचारीहरु नमानेपछि अनेक किसिमको आरोप प्रत्यारोप लगाएर काम गर्नै नदिने बातावरण सृजना गरिएको यातायात कार्यालय पर्साका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
नियमले नमिल्ने भन्दै सो नेताको काम कर्मचारीहरुले गर्न नमानेपछि श्रममन्त्रीका नातामा भाई पर्ने एक जना एजेन्टलाई वीरगंजमा बोलाएर दारु पार्टी गरिएको तथा नगद समेत दिएर पुरै लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई तहसनहस पारिएको स्रोतको दावी छ । यातायात कार्यालय पर्सामा केन्द्रका मन्त्री, संघिय सांसद, प्रदेश मन्त्री,प्रदेश सांसद तथा उनीहरुका स्थानिय नेता कार्याकर्ता सबैलाई कोटा दिनु पार्ने बाध्यता रहेको स्रोतको दावी छ । कोटा नदिए धाकधम्की दिने, कालोमोसो दल्ने धम्की दिने तर्साउने गरिएको समेत कार्यालयका एक जना कर्मचारीले बताए ।
उनले भने अख्तियारको टोलीलाई पनि समय समयमा पैसा दिनु पर्छ । यहाँ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला प्रहरी उपरिक्षक,ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लगायतलाई मासिक नजराना दिनु पर्छ । यी सबै कामको लागि भ्रष्टाचार गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको नाम नछाप्ने सत्रमा सो कर्मचारीले बताउँदै गए ।
अवस्था यति सम्म छ कि सबैलाई दिने हो भन्ने आवेद परेको जतिको सिफारिस आउने गरेको छ ।
पछिल्लो समय मधेश प्रदेशकै नेताहरुलाईको कारण भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रुपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु परिणत भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक वीरगंज यातायात कार्यालयलाई अनुसन्धानको घेरामा राखने गरेको भएपनि अहिले सम्म पैसा लेनदेनमै कुरा मिल्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यातायाता कार्यालयमा कर्मचारी सरुवादेखि लिएर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सम्म खुल्म खुल्ला घुस लिने दिने काम हुने गरेको छ । कार्यालय खुलेदेखि बन्द नहुनजेल सम्म कार्यालय परिसरमा दलालहरुको भिडभाड हुने गरेको छ । मधेश प्रदेशको सबै यातायात कार्यालयमा विना दलाल काम नहुने अवस्था रहेको छ । यी खेल बारे स्थानिय प्रहरी प्रशासनलाई राम्ररी जानकारी रहेको भएपनि सबै निकायले छुपी साधेका छन् । स्थानिय प्रहरी प्रशासनले चुपी साध्नुको कारण आपसी सहमती र भित्री लेनदेन नै स्रोतको दावी छ ।
सबै निकाय र पर्साका ठूला पार्टीका नेता कार्याकर्ताका कारण वीरगंज कार्यालयमा लाइसेन्स वितरण बन्द गर्ने अवस्थामा बिभाग पुगेको जग जाहेर छ । मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाबाट लाइसेन्स वितरण भईरहदा पर्साको हकमा भने नियतवस नै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भदौं १२ गते परिपत्र गरि भदौं १३ र १४ गते लिइएको लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षापछि कुनै पनि वर्गको लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश गरेपछि पर्सामा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया नै थप्प भएको छ ।
मन्त्रालयको आदेश अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंज पर्साले मिति २०८१ भदौं १४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयको आदेश अनुसार भदौं १४ गतेपछि लिइने भनिएको सबै लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षा तत्कालका स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ । हचुवा र दलाल नेताहरुको दबावमा परि मन्त्रालयले गरेको परिपत्रको कारण नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका र दिने तयारीमा रहेको सबै सेग्राही मर्कामा परेका छन् । यता अन्य जिल्लाहरुबाट मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा दलालहरुको मिलोमतोमा धमाधम नयाँ लाइसेन्स सेटिङ्गमै वितरण भरहेको छ । पर्सा जिल्लामा रहेको कार्यालयलाई किन बन्धक बनाइएको हो भन्ने बिषयमा यहाँका सेवाग्राहीमा आक्रोश देखिएको छ ।
नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन खुल्ला रहेको छ । नयाँ आवेदन दिनहुँ ५० देखि १०० जना सम्म पर्ने गरेको छ । तर उनीहरुको परिक्षा र ट्रायल कहिले हुने बारेमा कार्यालयलाई यकिन छैन् । सेवाग्राहीले परिक्षा कहिले हुन्छ सोध्दा कर्मचारीहरुको अन्यौलपूर्ण जवाफ आउने गरेको छ । यातायात कार्यालय वीरगंज पर्सामा सेवाका लागि आउने गरेका सेवाग्राही तथा स्थानिय वीरगंजवासीका अनुसार यातायता कार्यालय वीरगंजलाई बन्द गराउने खेलमा पर्साकै नेताहरु लागेको बताउँने गरेको छ ।
बढी वोल्ने कर्मचारीहरुको सरुवाका लागि नेताहरु सक्रिय हुने गरेको कारण कर्मचारीहरु केही वोल्न पनि नमान्ने गरेको छ । अर्को तर्फ कर्मचारीहरु बिचको द्वन्द र गुटबन्दी कारण पनि कार्यालय वदनाम भएको सेवाग्राहीहरुको भनाई छ । यता कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कम भएपछि कार्यालय वरिपरी व्यापार गरी वस्नेहरुको व्यापार नै चौपट भएको छ ।