दुई तिहाई बहुमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको चर्चा चल्न थालेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा चर्का विरोधका नारा लाग्नेदेखि सरकार ढल्ने अड्कलसम्मको चर्चा बढ्दो क्रममा छ। यही परिस्थितिमा सरकारका प्रवक्ताले “प्रतिक्रियावादीहरूले सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन्” भन्ने दाबी गरेपछि यो प्रकरणले झनै चर्चा पाएको छ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्षी दलहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्रतिपक्षीहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई “अप्राकृतिक” र “असंसदीय” भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रमुख प्रतिष्पर्धी दलहरूले सरकार बनाउनु संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत भएको दाबी गरिरहेका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद निर्णयहरू र स्वार्थ बाझिने दान स्वीकारेपछि सरकारप्रति थप प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदै जनता फेरि आफूलाई देख्न चाहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, उनले सरकार ढाल्न कोसिस नगर्ने तर सरकार भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई जिम्मेवारी स्मरण गराउँदै सरकार ढाल्न सक्रिय नभए पनि विपक्षमा सरकारमाथि निरन्तर दबाब राखेका छन्।
सरकारका प्रवक्ताले भने यो सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्। ओली नेतृत्वमा बलियो सरकार गठन भएकोमा खुशी साट्नुपर्नेमा उनले “प्रतिक्रियावादीहरूले सरकार ढाल्न खोजिरहेका छन्” भन्दै सरकारको स्थायित्वमा नै शंका उत्पन्न गराएका छन्।
पछिल्लो समय सरकारका कदमहरू प्रति व्यापक विरोध र आन्दोलनको सामना गर्नुपरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछिको प्रदर्शन र विरोधले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिको शासन स्थापना गर्न खोज्दा विरोध भएकोमा चित्त दुखाएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले अराजकतामा रोक लगाउने अठोट दोहोर्याएका छन्।
विपक्षी दलहरूको विरोध बढ्दै गर्दा, सरकार समर्थक नेपाली कांग्रेसभित्रै केही नेताहरूले पनि अनुसन्धानको माग उठाएका छन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज सत्तारुढ दलभित्रैबाट उठेको छ। सहकारी प्रकरणलगायत विभिन्न मुद्दामा सरकार चुक्दै गर्दा सरकारले लामो समय नजाने विश्लेषणहरूलाई बल मिलेको छ।
साथै, छिमेकी भारतले ओली सरकारप्रति असन्तोष देखाएको चर्चा र देशभित्रकै केही शक्ति सकारात्मक नबन्ने देखिएपछि सरकार संकटको डिलमा पुगेको विश्लेषण थप बलियो देखिन्छ।
