Date
शनि, माघ २४, २०८२
Sat, February 7, 2026
Date
शनि, माघ २४, २०८२
Sat, February 7, 2026

रकेटजस्तो वस्तु विस्फोट हुँदा...

राजविराज,२४ माघ । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–६ दुधैला खोलामा शनिबार शंकास्पद वस्तु विस्फोट हुँदा...

चितवनमा अनुमति प्राप्त ११...

चितवन,२४ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय...

पोखरीया–३ मा कांग्रेस उम्मेदवार...

पोखरीया,२४ माघ । पर्साको पोखरीया नगरपालिका–३ अन्तर्गत फुल्वरीया र बसन्तपुर टोलमा नेपाली कांग्रेसका...

वीरगन्ज–८ मा सयौँ नेता–कार्यकर्ता...

वीरगन्ज,माघ २४ । वीरगन्ज महानगरपालिका–८ मा विभिन्न राजनीतिक दल परित्याग गरी नेकपा (एमाले)...
spot_img

भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल मापनको माग

spot_img

काठमाडौं,२८ पुस । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भन्सार क्षेत्रमा भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल मापन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घले शुक्रबार नवलपरासी सुस्तापूर्वको दुम्किबासस्थित पुल भाँचिएको घटनालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा कडा कदम चाल्न चेतावनी दिएको हो।

दुम्किबासस्थित विनयी खोलामा भारतीय ट्रकले करिब ६० टनभन्दा बढी सामान बोकेर आउँदा पुल भाँचिएको थियो। यसले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हजारौँ सवारीसाधन करिब १२ घण्टा अवरुद्ध हुनुपरेको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले भारतीय सवारीसाधनको तौल मापन गर्न तौलपुल सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भारतीय सवारीसाधनलाई निर्वाध ७२ घण्टे सुविधा दिने प्रावधानले नेपाली ढुवानी व्यवसाय संकटमा परेको बताए। “यो असमान व्यवस्था कायमै रहँदा नेपाली व्यवसायी पलायन हुने खतरा बढेको छ,” उनले भने।

महासङ्घले देशभर करिब चार लाख सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको, १२ खर्ब लगानी रहेको, र १५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको बेवास्ताका कारण व्यवसायीहरूले गम्भीर चुनौती भोग्नु परेको महासङ्घको दाबी छ।

महासङ्घले यस विषयमा तत्काल कदम नचालिए ठूला विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ। “बारम्बार उठाउँदै आएको असमान सन्धिहरूको खारेजीको माग अझै बेवास्ता भएको प्रमाणित भएको छ,” महासचिव डेकनाथ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले चाँडै यस विषयमा कदम नचाल्ने हो भने सार्वजनिक यातायात र ढुवानी क्षेत्र अझ गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय