शनिबार, फाल्गुन ३, २०८१
Sat, February 15, 2025
शनिबार, फाल्गुन ३, २०८१
Sat, February 15, 2025

प्याब्सन पर्साले आयोजना गर्ने...

प्याब्सन पर्साले आगामी फागुन ५ गतेदेखि सुरु हुने नेपाल मेडिसिटी प्याब्सन अन्तरविद्यालय टी–२०...

पेन्सन बन्चित शिक्षक संघर्ष...

बीरगन्ज,०२ फागुन । पेन्सन बन्चित शिक्षक संघर्ष समिती पर्साले आज बीरगन्ज महानगर कमिटि...

खानेपानी मन्त्री यादवको निर्देशनमा...

बीरगन्ज,०२ फागुन ।  खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको निर्देशनमा पर्साको बीरगन्ज महानगरपालिकामा नयाँ खानेपानी...
spot_imgspot_imgspot_img
9.1 C
Kathmandu
10.8 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल मापनको माग

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,२८ पुस । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भन्सार क्षेत्रमा भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल मापन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घले शुक्रबार नवलपरासी सुस्तापूर्वको दुम्किबासस्थित पुल भाँचिएको घटनालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा कडा कदम चाल्न चेतावनी दिएको हो।

दुम्किबासस्थित विनयी खोलामा भारतीय ट्रकले करिब ६० टनभन्दा बढी सामान बोकेर आउँदा पुल भाँचिएको थियो। यसले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हजारौँ सवारीसाधन करिब १२ घण्टा अवरुद्ध हुनुपरेको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले भारतीय सवारीसाधनको तौल मापन गर्न तौलपुल सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भारतीय सवारीसाधनलाई निर्वाध ७२ घण्टे सुविधा दिने प्रावधानले नेपाली ढुवानी व्यवसाय संकटमा परेको बताए। “यो असमान व्यवस्था कायमै रहँदा नेपाली व्यवसायी पलायन हुने खतरा बढेको छ,” उनले भने।

महासङ्घले देशभर करिब चार लाख सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको, १२ खर्ब लगानी रहेको, र १५ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको बेवास्ताका कारण व्यवसायीहरूले गम्भीर चुनौती भोग्नु परेको महासङ्घको दाबी छ।

महासङ्घले यस विषयमा तत्काल कदम नचालिए ठूला विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ। “बारम्बार उठाउँदै आएको असमान सन्धिहरूको खारेजीको माग अझै बेवास्ता भएको प्रमाणित भएको छ,” महासचिव डेकनाथ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले चाँडै यस विषयमा कदम नचाल्ने हो भने सार्वजनिक यातायात र ढुवानी क्षेत्र अझ गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार