जनकपुर,०७ माघ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियाबाट नगरी उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नका लागि बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तारूढ लोसपाकी प्रदेश सांसद रूपाकुमारी यादवले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले समर्थन गर्यो।
संकल्प प्रस्तावको पक्षमा सत्ता गठबन्धनका दल कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा, र विपक्षी दल राप्रपा थिए। माओवादी, जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी भने विपक्षमा थिए। प्रस्तावको पक्षमा ४३ र विपक्षमा १६ मत खसेका थिए।
संकल्पमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका काम ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने र अन्यलाई नेपालका सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले प्रदेश सरकारका निकायहरूले विकास योजनाहरूलाई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने बताइएको छ।
यस अघि मधेश सरकारको बजेटमा उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने प्रावधान राखिएको थियो, तर सत्तारूढ दलहरूको दबाबपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न तयार भएको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी भने ठेक्का प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्ने पक्षमा थियो।
विरोधमा रहेका सांसदहरूले ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र काम गर्दा गुणस्तरीय काम नहुने र विकास योजनामा जनताको पहुँच र प्रतिनिधित्व कम हुने दाबी गरेका छन्। तर, समर्थनमा रहेका सांसदहरूले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा जनताको सीधा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने निर्णयसँगै ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको र छिट्टै अन्य विकास योजनासमेत ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताए।
