आइतवार, चैत्र ९, २०८१
Sun, March 23, 2025
आइतवार, चैत्र ९, २०८१
Sun, March 23, 2025

मधेससहित देशका धेरै स्थानमा...

जनकपुर,१० चैत । मधेस प्रदेशसहित देशका विभिन्न भागमा राति पानी परेको छ। विशेषगरी...

सर्लाहीका १९अस्पताल बन्द गर्न...

जनकपुर,१० चैत । मधेसका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा अनुगमन गर्दै २३...

बैङ्लोरको आईपीएलमा शानदार सुरुआत,...

काठमाडौं,१० चैत। इन्डियन प्रिमियर लिग (IPL) मा रोयल च्यालेन्जर्स बैङ्लोरले विजयी सुरुआत गरेको...

नर्सिङ क्याम्पसको मतगणना पुनः...

वीरगन्ज, ०९ चैत । वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसको स्थगित मतगणना आज पूरा भएको छ...
spot_imgspot_imgspot_img
11.1 C
Kathmandu
17.3 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

सबै काम कार्यपालिकाले गर्ने भए व्यवस्थापिका किन चाहियो : प्रचण्डको सरकारलाई प्रश्न

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौं,२४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको विरोध गर्दै कार्यपालिकाले नै सबै काम गर्ने भए व्यवस्थापिकाको आवश्यकता किन परेको भनेर प्रश्न गरेका छन्।

- Advertisement -

प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको संसद अधिवेशनबाट भाग्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले भने, “माघ ८ गते संसद बैठक आह्वान गरिएको छ, तर जम्मा ६ दिनअघि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच वटा अध्यादेश ल्याइएको छ। यो संसदको अपमान हो।”

प्रचण्डले सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउँदै संसदको अवहेलना गर्दै चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “अरु बेला दुई तिहाइको घमण्ड देखाउने सरकार अहिले संसदको प्रक्रियाबाट डराएको छ। यो केवल प्रतिपक्षसँगको डर मात्रै होइन, सत्तापक्षका माननीयहरूप्रति समेत अविश्वास हो।”

४५ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले १२ पटक र नेकपा एमालेले सात पटक सरकार चलाएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले कटाक्ष गरे, “४५ वर्ष शासन गरेपछि आज आएर देशको विकास ६ दिन ढिलो हुने भयो भनेर अध्यादेश ल्याउनु परेको होरु उखान छ नि — सौ चुहा खाके बिल्ली हज के लिए चली। तपाईंहरू पनि विकासको हाजी हुनुभएको हो?”

प्रचण्डले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता नलिई अध्यादेश ल्याएको सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “संसदीय समितिमा छलफल गरेर विधेयक छिटो पास गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै किन अध्यादेशको बाटो रोजियो?” भन्दै उनले सरकारलाई जवाफ दिन चुनौती दिए।

प्रचण्डको यो आलोचना कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको भूमिकालाई लिएर पुनः छलफल उठ्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार