वीरगञ्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा बदलिएको छ। सवारी शाखामा हुने अनियमितता र आर्थिक चलखेलको प्रमाण फेला परेको छ। यस कार्यालयमा हजारौं मोटरसाइकलको सनाखत तथा नामसारी प्रक्रियामा गैरकानुनी रूपमा संलग्न रहेको रहस्य बाहिरिएको छ। तर, यसमा उनी मात्रै नभएर कार्यालय प्रमुख धर्मेन्द्र लाल कर्ण समेत संलग्न रहेको तथ्य उजागर भएको छ।
कार्यालय प्रमुख कर्णले बाहिर भने कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइरहेको देखाए पनि, भित्रभित्रै अधिकृतसँग मिलेर गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रश्रय दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। सेवाग्राहीहरूले प्रमुख कर्णकै सहमतिमा घुसको लेनदेन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। दिनहुँ सयौं नामसारी र सनाखत प्रक्रियामा ठूलो रकम असुली हुने गरेको छ, जसमा कार्यालय प्रमुखको मौन सहमति रहेको देखिन्छ।
गत २०८१ जेष्ठ ३ गते, ना.४०.प ६८१६ नम्बरको मोटरसाइकल प्रगतिनगर–७, नवलपरासी निवासी विलोन थापाको नामबाट कुमारवती–८ बस्ने मोतीराम विकको नाममा नामसारी गरिएको थियो। सोही दिन ना.३०.प ९९७५ नम्बरको मोटरसाइकल पदमपुर–८, चितवन निवासी राजेन्द्र महतोको नामबाट रत्ननगर–१४, चितवन निवासी भुवन परियारको नाममा सनाखत नामसारी गरिएको थियो। यी सबै प्रक्रियामा अधिकृतले हस्ताक्षर मात्र गरेका छैनन्, कार्यालय प्रमुख धर्मेन्द्र लाल कर्णको मौन समर्थन पनि रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
यातायात कार्यालय वीरगञ्जमा भ्रष्टाचार खुलेआम भइरहे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने मौन बसेको छ। सेवाग्राहीहरूले अख्तियारकै अधिकारीहरू समेत मिलेमतोमा रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। एक जना सेवाग्राहीका अनुसार, एउटा मोटरसाइकलको सनाखत तथा नामसारीका लागि २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको छ। दिनहुँ सयौं नामसारी हुने भएकाले करोडौंको आर्थिक अनियमितता भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नियमअनुसार नामसारी प्रक्रियामा खरिदकर्ता तथा विक्रेता दुवैको उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्छ। विक्रेता उपस्थित हुन नसकेमा पहिले नै कार्यालयमा निवेदन दिएर सनाखत गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सनाखतको आधारमा ३५ दिनभित्र मात्र नामसारी प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ। तर, प्रमुख कर्ण र अधिकृत कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घुसको भरमा नामसारी गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत बनाएका छन्।
वीरगञ्ज यातायात कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि, कारबाही कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि शीघ्र रूपमा उच्चस्तरीय अनुगमन र कारबाही नभए, यो कार्यालयको नामसारी प्रक्रिया अझ विकराल रूप लिन सक्छ। सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग सेवाग्राहीहरूले गरेका छन्।
