जनकपुरधाम, ०२ फाल्गुृन । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयसहितका निकायहरूलाई पठाएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुमानित राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नभएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ ।
पत्रअनुसार, माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ भने संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट मात्र १३.२४ प्रतिशत प्राप्त हुने जानकारी आएको छ ।
समग्रमा, कुल अनुमानित आयको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकाले प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा समस्या आउन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३० माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ। खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन तथा खर्च हुन नसक्ने रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सम्झौता नभएका परियोजनाहरू तथा ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण २ दिनभित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यदि तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा तथा राजस्व संकलनमा सुधार नआएमा ती आयोजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गरिने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र अन्य मातहतका निकायहरूलाई पत्र पठाइएको छ ।
यसअघि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २८ माघमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा केवल ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको उल्लेख थियो। सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ता वापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
