आइतवार, चैत्र ९, २०८१
Sun, March 23, 2025
आइतवार, चैत्र ९, २०८१
Sun, March 23, 2025

नर्सिङ क्याम्पसको मतगणना पुनः...

वीरगन्ज, ०९ चैत । वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसको स्थगित मतगणना आज पूरा भएको छ...

कलैया उपमहानगरपालिकाले एक करोडको...

बारा,०९ चैत । कलैया उपमहानगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याउँदै नगर प्रमुखका लागि एक...

बागमती प्रदेशको शानदार प्रदर्शन,...

दाङ,०९ चैत । १७ ओभरको खेल चलिरहँदा ८३ रनमा ४ विकेट गुमाएर खेलिरहेका...

महोत्तरीमा पोखरीमा डुबेर बालकको...

महोत्तरी,०९ चैत । महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिकामा शनिबार एक दुःखद घटना भएको छ।...
spot_imgspot_imgspot_img
11.1 C
Kathmandu
17.3 C
Birgunj
spot_imgspot_imgspot_img

कोशी प्रदेश सभा सचिवसहित ९ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी

spot_img

सिफारिस

Nepal Post Daily
Nepal Post Dailyhttps://nepalpostdaily.com
Nepal post daily is Nepal's Leading news website. Contact Person Santosh Sah : 9807184362 Office : 051520040

काठमाडौँ,०२ फाल्गुन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सभाका बहालवाला सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीसहित नौ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवा र माटो उत्खनन गरी कोषलाई हानि पुर्‍याएको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई पूर्वसदस्यसचिव, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन कर्मचारी र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर हुनेमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव एवं नेकपा (एमाले) का नेता निर्मल कुइँकेल, कोषकै अर्का सदस्यसचिव सुशील नाहटासमेत छन् ।

- Advertisement -

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कोषका पूर्वसदस्यसचिवद्वय कुइँकेल र नाहटा तथा प्रदेश सभाका सचिव पराजुलीलाई दोषी ठहरेको हो । पराजुलीलाई तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिकालाई लिएर मुद्दा दायर भएको थियो । निजामती सेवाबाट अवकाशपछि उहाँ प्रदेश सभा स्थापनादेखिकै सचिव हुनुहुन्छ । दुई ठेकेदारबाहेक अन्य सात जनालाई विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दुई ठेकेदारलाई पनि जरिबाना गरेको छ । ठेकेदारद्वय मिट्ठाराम दाहाल र बच्चुराम दाहाललाई अदालतले बिगो दाबी अनुसार जरिबाना गरेको हो । अदालतले मिट्ठारामलाई दुई लाख ३७ हजार ६६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अर्का प्रतिवादी बच्चुरामलाई बिगो असुलउपर गरी बिगोबमोजिमकै १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ ।

अवैध उत्खननमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड ५६ लाख रुपियाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र रोयल्टीसमेत छलेको आरोप अख्तियारको थियो । विशेष अदालतले आठ वर्षअघि २०७३ भदौ ५ गते मुद्दा फैसला गर्दै दुई ठेकेदारलाई जरिबाना र अन्य सात जनालाई सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै नौ जनालाई नै बिगो जफत र बिगो अनुसार जरिबाना र कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले कुइँकेललाई बिगोबमोजिम ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ वर्ष कैद सजाय गरेको छ । यस्तै महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बिगो असुल र जरिबाना ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद सजाय गरेको छ । नाहटालाई अदालतले बिगोबमोजिम ९१ लाख ६३ हजार ७३५ रुपियाँ जरिबाना र छ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ ।

यस्तै पराजुलीलाई अदालतले अवैध खानी सञ्चालनको निकासी बिगो, रोयल्टीसमेत गरी एक करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अदालतले पराजुलीलाई छ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै प्रतिवादी प्रेमराज जोशीलाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । प्रतिवादी भीष्मकुमार मल्ललाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैदको फैसला गरेको छ । प्रतिवादी राजुकुमार रेग्मीलाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

ताजा समाचार

spot_img

थप समाचार