धनगढी,२७ फागुन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएपछि प्रदेशसभामा तीव्र विरोध भएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै मंगलबारको बैठक अवरुद्ध गरे।
पहिले तीन जना सदस्य रहेको आयोगमा सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार दुई जना थप गरी पाँच जना बनाइएको छ। यसैलाई लिएर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका थिए। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उनीहरू उभिएर आपत्ति जनाए।
पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री तथा समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले सरकारको निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताउँदै आयोगमा उपाध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र रहने पुरानै व्यवस्था लागू गर्न माग गरे।
यसैबीच, मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले उद्योग तथा वनसम्बन्धी केही ऐन संशोधनका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। तर, प्रतिपक्षी दलहरूको लगातारको विरोधका कारण सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरे।
