बीरगन्ज, २७ फागुन । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको बीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा भोलि (फैसला सुनाइने दिन) टुंगो लाग्ने सम्भावना छ । “हेर्दा हेर्दैमा” सूचीमा रहेको यो मुद्दामा अब अन्तिम टुंगो लाग्ने उच्च सम्भावना देखिएको छ ।
सडक विस्तारका पक्षधरहरू बीरगन्जको बढ्दो सवारी चाप, यातायात व्यवस्थापन र सहरी पूर्वाधार सुधारका लागि सडक फराकिलो पार्नु जरुरी भएको तर्क गर्छन्। तर, केही स्थानीय व्यापारी र जग्गाधनीहरू सडक विस्तारका क्रममा घर तथा संरचना भत्किन सक्ने भन्दै अदालतमा गएका थिए ।
यो मुद्दा २०७६ साउन १७ देखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सडक विभागले बीरगन्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न पहल गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले विभागको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोही कारण अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सडक विभागले गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्दै आए पनि सफल हुन सकेको थिएन। ५ वर्षअघि विभागले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार, सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो। अब सबै आवश्यक कागजात अदालतमा पेस भइसकेकाले आजको सुनुवाइमा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा एकसाथ आदेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि फैसला सडक विभागको पक्षमा आएमा, बीरगन्जको मुख्य सडक गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मका करिब १,१०० घरधुरी प्रभावित हुन सक्छन्। महानगरपालिकाका रेकर्डअनुसार ९५० घरधुरी सडकसँग जोडिएका छन्, जसमध्ये १५० भन्दा बढीले मात्रै नक्सा पास गराएका छन्। नक्सा पास गर्दा २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्त रहेको प्रमाण पनि भेटिएको छ।
सडक विभागको अतिक्रमणको दाबी र स्थानीय नापी कार्यालयबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गरिएका कित्ताकाट बिच विवाद कायमै छ। अघिल्लो नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले १५-१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि, सडक विभागले त्यो अस्वीकार गर्दै २५-२५ मिटर मापदण्डमै अडिग रहेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले सडक फराकिलो बनाउने बाटो खुला गर्ने कि सडक विस्तार रोक्ने भन्ने विषयमा फैसला सुनाउनेछ। यदि अदालतले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेमा बीरगन्जको मुख्य सडक आधुनिक र व्यवस्थित बन्ने आशा गरिएको छ। तर, निर्णय स्थानीय जग्गाधनीहरूको पक्षमा आयो भने यो योजना अझै अन्योलमा रहनेछ ।
अब भोलिको फैसला बीरगन्जको सहरी विकासका लागि निर्णायक बन्नेछ।
