जनकपुर,२७ फागुन । सिरहाको नरहा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष रुस्तम अन्सारीले भारतीय नागरिकलाई सिफारिस गरी नेपाली नागरिकता दिलाएको खुलासा भएको छ।

सिरहा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद राजकिशोर यादवले प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय उठाएपछि प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। यादवका अनुसार, भारत बिहार मधुबनी जिल्लाको जयनगर ग्राम पञ्चायत देउधाका मोस्ताक मियाँले वडाध्यक्ष अन्सारीको सिफारिसमा २०८० असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहाबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।
नागरिकता दिलाउनका लागि मोस्ताक मियाँले नरहा–३ का अमानत मियाँ र उनकी पत्नी रजिना खातुनलाई बाबुआमा बनाएर सनाखत गराइएको उजुरीमा उल्लेख छ। इनुस अन्सारी नामका स्थानीय बासिन्दाले यो प्रकरणको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही नभएको उनको गुनासो छ।
एक लाख भारुमा नागरिकता दिएको आरोप
इनुस अन्सारीका अनुसार, मोस्ताक मियाँ भारतीय नागरिक भएको थाहा पाएपछि उनले यसबारे उजुरी दिएका थिए। “मैले पहिल्यै उनलाई चिनेको थिएँ, नागरिकता लिएर निस्किँदा नै शंका लागेको थियो,” इनुसले बताए। उनले आरोप लगाए, “वडाध्यक्ष अन्सारीले एक लाख भारु लिएर नागरिकताको सिफारिस गरेका थिए।”
वडाध्यक्षको बचाउ
वडाध्यक्ष अन्सारीले भने यो प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन्। उनले सीडीओ कार्यालयमा बयान दिइसकेको बताउँदै भने, “मबाट गल्ती भएर हस्ताक्षर भएको हो, नागरिकता खारेजको पत्र पठाइसकेको छु, नागरिकता पनि जफत भइसकेको छ।”
उनले आफ्नो व्यस्तताको कारण नागरिकताको फाइल नहेरी हस्ताक्षर गरिदिएको बताए। “पालिकाको कार्यक्रम चलिरहेको थियो, थुप्रै फाइल भएकाले ध्यान दिन सकिनँ,” उनले भने।
सिरहा प्रशासनले अनुसन्धान जारी राखेको दाबी
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) वासुदेव दाहालका अनुसार, वडाध्यक्ष, नागरिकता बनाउने कर्मचारी र सनाखत बस्नेहरूसँग बयान लिइएको छ। “थप अनुसन्धान भइरहेको छ,” सीडीओ दाहालले जानकारी दिए।
तर, अमानत मियाँ र उनकी पत्नी रजिना खातुनले भने आफूहरूले मोस्ताक मियाँलाई चिनेको समेत नभएको बताएका छन्। “वडा कार्यालयमा आफ्नै कामका लागि गएका थियौँ, अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्न भनेपछि केही नहेरी गरिदियौँ,” अमानत मियाँले बताए।
यस प्रकरणमा दोषी ठहरिएकालाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन् भने सरकार पक्षबाट अनुसन्धानको प्रक्रियालाई गति दिन दवाब बढ्दै गएको छ।