काठमाडाैं, २८ फागुन । नेपाल सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसका लागि घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

सम्मेलनमा, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक का गतिविधिहरू आगामी आवधिक योजनाहरू, वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसमा, सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नवीनतम उद्योग र क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्दै आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
गोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता, र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम बनाउँदै श्रमिक र रोजगारदाताका लागि साझा सूचना केन्द्र बनाइनेछ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिप प्रमाणीकरण र उद्यमशीलता विस्तारमा ध्यान दिने बताएको छ। साथै, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कार्यक्रम मार्फत युवाहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन र श्रमिकलाई उद्यमीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसाथ राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले बनाएको छ ।