काठमाडौं,२९ फाल्गुन । प्रतिस्थापन विधेयकहरू फास्ट ट्र्याक अघि बढाइने भएको छ ।
सरकारले संसद अधिवेन नरहेका बेला ल्याएका विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । सबै प्रतिस्थापन विधेयक संसदीय समितिमा नलगेरै अगाडि बढाउने तयारी संसद सचिवालयको छ ।
गत माघ १८ गते सबै अध्यादेश दुवै हाउसमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास भएर पनि प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने समयको दबाबमा रहेको बताउँछन् संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी । गिरीका अनुसार दुइटा प्रतिस्थापन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । बुधबार नै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । यी दुई विधेयकमाथि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बाँकी तीन वटा विधेयकमाथि आगामी बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी चैत ३ गते बस्ते तय भएको छ । उक्त बैठकमा तीन वटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
जसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेको छ ।
यी पाँच वटै विधेयकलाई यही चैत १० गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने तयारी छ ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आएर राष्ट्रपतिकहाँ विधेयकहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी चैत १८ गतेसम्मको मात्रै समय भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
फास्ट ट्रयाकमा विधेयक अगाडि बढाउँदा यि विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा नलगिने भएको छ । सामान्यतया विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय विषयगत समितिमा हुने गरेको छ । तर, समयको चापका कारणले सभामै छलफल गरेर अगाडि बढाउन लागिएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
