काठमाडाैं, २९ फागुन । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा पुनः अध्ययन गर्न नयाँ आयोग गठन गरेको छ । यसअघि २०७९ र २०८० मा समेत अध्ययनका लागि आयोग तथा कार्यदल गठन गरिएका थिए, जसले समस्या पहिचान गर्दै समाधानका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए। तर, समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कारबाही अघि बढाउने सट्टा सरकारले फेरि आयोग गठन गरेपछि सरकारको नियतमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
मिटरब्याज पीडितहरूले लामो समयदेखि संगठित रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौंसम्म आएर प्रदर्शन गरेका पीडितहरूलाई सरकारले कारबाहीको आश्वासन दिएको थियो। तर, पुनः आयोग गठन हुनुले सरकार समस्या पन्छाउने रणनीतिमा लागेको शंका उब्जिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने मिटरब्याजीहरू तत्काल पैसा उपलब्ध गराउने नाममा मानिसहरूको विवशताको फाइदा उठाउँदै आएका छन्। यस्ता अनौपचारिक लेनदेन रोक्न नेपालमा कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यो धन्दा बन्द हुन सकेको छैन। पीडितहरूले मिटरब्याज धन्दामा राजनीतिक नेताहरू, प्रहरी अधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरू समेतको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको अनुमान गरिएको छ।
मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि मुख्यतः संस्थागत ऋण प्रणाली सहज बनाउनुपर्छ। उचित सर्तमा ऋणको पहुँच नहुँदा विपन्न वर्ग बाध्य भएर उच्च ब्याजमा ऋण लिने गर्छन्। सरकारले यदि साँच्चै यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने बारम्बार आयोग गठन गर्ने प्रवृत्तिलाई छोडेर प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय संयन्त्र मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, फेरि आयोग गठन गर्नुले सरकार मिटरब्याजको मुद्दालाई केवल अल्झाउन मात्र खोजेको हो भन्ने बुझाइ थप बलियो बन्दै जानेछ।
