काठमाडौं, १३ चैत्र ।अब अदालती विवाहका लागि निवेदन दिन अदालत धाउनु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमार्फत विभिन्न १० प्रकारका विशेष निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको अनलाइन दर्ता प्रणालीमार्फत नागरिकले घरमै बसेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह-रजिष्टार अच्युत कुइँकेलका अनुसार यो सेवा देशभरका ७७ वटै जिल्ला अदालतमा लागू भएको छ। अनलाइनमार्फत अदालती विवाहका लागि निवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ भने अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू पनि डिजिटल रूपमा पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस प्रणालीमार्फत अदालती विवाहका साथै संरक्षक प्रमाणित गर्न, मृत्युको न्यायिक घोषणासम्बन्धी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने अनुमति, गुठी सञ्चालक नियुक्ति, प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही लगायतका निवेदनहरू दर्ता गर्न सकिनेछ। सर्वोच्चको यो नयाँ प्रविधिले अदालतमा सेवाग्राहीको लाइन घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र कानुनी प्रक्रिया छिटो बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि अदालती विवाहका लागि सर्वोच्चमा सूचीकृत कानुनी फर्महरूबाट मात्र अनलाइन दर्ता गर्न सकिन्थ्यो, तर अब नागरिक आफैंले निवेदन दिन सक्नेछन्। अनलाइन निवेदन दिनका लागि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा गएर ‘अनलाइन मुद्दा दर्ता’ मा क्लिक गरी साइनअप गर्नुपर्नेछ । युजरनेम र पासवर्ड राखेर लगइन गरेपछि ‘मुद्दा व्यवस्थापन’ मा गएर जिल्ला अदालत छनोट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक विवरण भरेर ५०० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्न सकिन्छ, जुन कनेक्ट आईपीएस वा मोबाइल वालेटमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
नयाँ प्रणालीअनुसार अदालतले निवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कागजातको जानकारी दिनेछ । तोकिएको समयमा सेवाग्राही अदालतमा उपस्थित भएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको यो डिजिटल प्रणालीले न्यायिक सेवालाई अझ सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
