बीरगन्ज,२३ चैत । बीरगन्जका उद्योगी र व्यवसायीहरूले राज्यका नीति र प्रक्रियाले आफूहरूलाई निरन्तर पीडा दिएको गुनासो गरेका छन्। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिसँग शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा उनीहरूले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, भन्सारमा हुने मनोमानी र विभेदकारी व्यवहारका कारण व्यवसायमा कठिनाइ झेल्नुपरेको बताएका हुन्।
बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले अव्यवहारिक राजस्व नीतिले अवैध आयात प्रोत्साहित भएको र व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माण गरिएका एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (ICP) तथा सुक्खा बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा उद्योगी र व्यवसायी पलायन हुने स्थितिमा पुगेको चिन्ता व्यक्त गरे। “अब देशका युवा मात्र होइन, व्यवसायीहरू पनि पलायनको बाटोमा छन्,” उनले भने।
अर्का पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैदले राज्य नीतिगत भ्रष्टाचारको नाममा राजस्व संकलनलाई हतियार बनाएर व्यवसायीलाई दबाब दिने गरेको आरोप लगाए।
व्यवसायी सुरेश रुंगटाले धरौटी बापत अदालतबाट फिर्ता गर्ने आदेश भएको रकम वर्षौंसम्म नपाएको गुनासो गरे। ओसीबी फुडका सञ्चालक नारायण रुंगटाले पाम तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरिएको भन्दै भन्सार प्रशासनप्रति असन्तुष्टि जनाए।
व्यापारीहरूले साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत आयात गरिएको सामानमा समेत भन्सारले पुरानो कर माग्दै ‘कर आतंक’ फैलाएको आरोप लगाए। औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले औषधि र आहारपूरक पदार्थमा दुई सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा व्यवसाय प्रभावित भएको बताए। भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको गुनासो पनि उठाइयो।
कृषि मल आयातकर्ता दीपक अग्रवालले नयाँ नियमका कारण मलको लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यवसायीका अधिकांश गुनासो नीतिगत भएको र तिनको समाधान आर्थिक ऐनमार्फत हुनुपर्ने बताए। उद्योग सिफारिस प्रक्रियामा वडा कार्यालयहरूले घूस माग्ने गरेको आरोप पनि व्यवसायीहरूले समितिसमक्ष राखे।
समितिका संयोजक तथा सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगञ्जमा राज्यको विभेद झल्किएको महसुस भएको बताउँदै समस्याको गम्भीर अध्ययन गरिने र समाधानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए।
