बीरगन्ज,२४ चैत । बीरगन्ज मेन रोडका बासिन्दा, व्यापारी र श्रमिकहरूले आफ्नो परम्परागत जग्गा सरकारद्वारा गैरकानूनी रूपमा खोस्ने प्रयासको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो आक्रोश र पीडा व्यक्त गर्दै सरकार र सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्यहरूले भने, “सरकारले मेन रोडका बासिन्दा द्वारा पुर्खादेखि खरिद गरी कर तिर्नु भएको जग्गा केवल ‘राजपत्र’ मा प्रकाशन गरेको आधारमा बिना उचित प्रक्रिया खोस्ने प्रयास गरेको छ।” उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि पूर्णपाठ अझै प्राप्त नभएको र यदि उक्त पूर्णपाठले अन्याय गरेको ठहर भएमा थप कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारले कानुनी प्रक्रियामा उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै भने, “न त सरकारले अधिग्रहण ऐनको प्रक्रिया अपनायो, न सूचना प्रकाशित गरियो, न मुआब्जा दिइयो। यस्तो अवस्थामा सरकारले संविधान र कानुनी प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्दा यसलाई न्यायसङ्गत कसरी ठहराइन्छ?”
रौनियारले २०७१ मा भौतिक मन्त्रालयद्वारा गरिएको अध्ययन र २०७२ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय स्मरण गर्दै भने, “बीरगन्जको सडक विस्तार परियोजना भनेको पहिले साकार गर्नुपर्ने थियो, तर अझै कार्यान्वयनको लागि कुनै कदम चालेको छैन।”उनले भने, “नारायणघाट र गोर्खा जस्ता स्थानमा पुराना बस्तीलाई बचाउन हाइवे घटाइएको छ, त्यसरी बीरगन्जका नागरिकलाई पनि समान व्यवहारको अपेक्षा राख्न पाउनुपर्छ।”
मेन रोडका बासिन्दा र व्यापारीहरूले सरकारको तर्फबाट पहुँचवालालाई मात्र संरक्षण दिने र स्थानीय नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले संविधानको समानता र न्यायको भावना विपरीत सरकारले काम गरिरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
सङ्घर्ष समितिका अनुसार, यदि न्याय नपाएमा उनीहरूको आन्दोलन जारी रहनेछ। रौनियारले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायको आशा राख्दै भने, “हामी विश्वास गर्छौं कि न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष निर्णय दिनेछन्, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले जनता आजित भएका छन्।”
समितिले बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सबै राजनीतिक दललाई एक मञ्चमा ल्याएर समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेको छ। “जनताको पीडामा मलहम लगाउने जिम्मेवारी नेताहरूको हो,” रौनियारले थपे। सरकार र सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण बीरगन्जको मुख्य सडकको विस्तारको मुद्दामा कानुनी शासन, समानता र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने बहस थप गहिरो हुने संकेत देखिएको छ।
