काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकका माग पूरा नभएसम्म कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
संघले आठौं तह सरहको निर्वाह भत्ता तुरुन्त लागू गर्न र आन्दोलनरत चिकित्सकलाई निसर्त र सुरक्षित रूपमा काममा फर्कन दिने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा गत वैशाख ३ गते शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, नेपाल चिकित्सक संघले मागहरू पुरा नभएसम्म कार्यदलको कामकारबाहीमा भाग नलिने निर्णय गर्दै महासचिव डा. सन्जिव तिवारीमार्फत कार्यदललाई जानकारी गराएको हो।
उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, डा. रमेश कान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, आइओएमका पूर्व डीन दिव्यासिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की तथा केयू र आइओएमका डीन पनि सदस्य रहेका छन्। अहिले देशभरका १७ वटा मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत दुई हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सरकारले घोषणा गरेको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नभएको भन्दै दुई हप्तादेखि सडक आन्दोलनमा छन्। संघले सरकारलाई समस्याको शीघ्र समाधान गरी चिकित्सकलाई सुरक्षित रूपमा पेसामा फर्कन दिने वातावरण बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
