काठमाडौं, १० वैशाख । देशभर जारी शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयहरूको पठनपाठन ठप्प पारिरहेकै बेला विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारलाई वार्तामा बसेर समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको दशकसम्म पनि शिक्षकसम्बन्धी ऐन नबनेकाले आन्दोलन चर्किएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या संवादबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा झन्डै २८ हजार सामुदायिक विद्यालय प्रभावित भएको, विद्यार्थीको परीक्षा, नतिजा र भर्ना प्रक्रिया ठप्प भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसैबीच, आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा पनि १० दिन पछि सारिएको छ, जुन अब वैशाख २१ गतेबाट सुरु हुनेछ। महासङ्घले सरकारलाई शिक्षकको आवाज सुन्ने र यथाशीघ्र समाधानमा पुग्न गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन जोड दिएको छ।
