काठमाडौं,१६ वैशाख । गत चैत १५ गतेको राजावादी प्रदर्शनको क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट देशभर करिब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बीमा दाबी गरिएको छ, जसले बाँकी ४२ करोडभन्दा बढी क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने विषय अनिश्चिततामा परेको छ।


प्रदर्शनको क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। प्रहरीका अनुसार ५६ वटा घर, कार्यालय र संस्थामा आगजनी तथा तोडफोड भई करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ६९ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुग्दा मात्रै ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको जनाइएको छ। थप रूपमा, ८ वटा सीसीटीभी उपकरणमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ।
बीमा छैन, राहतको स्रोत अन्योलमा
बीमा बोर्ड (बिमा प्राधिकरण) का अनुसार प्रदर्शनपछिको क्षतिको बीमा दाबी संख्या ५० मात्रै पुगेको छ, जसमा निजी गाडी, व्यवसाय, निर्माण कम्पनी, सार्वजनिक सवारीलगायत समावेश छन्। तीमध्ये अधिकांशले अझै बीमा रकम पाएका छैनन्।
तीनकुनेका स्थानीय नयनबहादुर पण्डित क्षेत्रीले बिमा गरेका कारण आंशिक क्षतिपूर्ति पाए पनि त्यो अपुग भएको बताए। ‘१ करोडको घरको बिमा थियो, क्षति धेरै भयो, बिमाले ४० प्रतिशत ह्रासकटी गरेर ५ लाख ६५ हजार मात्र दियो,’ उनले बताए।

अझै अन्योलमा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया
‘साइन टेक नेपाल’ कम्पनीका सञ्चालक रविन्द्र ओझाले ३ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको दाबी गर्दै राहतको अन्योल व्यक्त गरे। ‘१४ वर्ष पुरानो कम्पनीमा कागजात, डाटा, ल्यापटप सबै गुम्यो, कसले जिम्मा लिन्छ थाहा छैन,’ उनले भने।
शान्ति अटो प्रालिका सञ्चालकले पनि गाडीमा क्षति पुगेको तर तेस्रो पक्ष बीमा मात्र भएकाले सबै मर्मत आफ्नो खर्चमा गर्नु परेको बताए।
अन्ततः कसले तिर्छ क्षतिपूर्ति?
कानुन अनुसार सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानी पुर्याएमा दोषी ठहरिएकाबाट जरिवाना र क्षतिपूर्ति लिन सकिने प्रावधान छ। तर, प्रहरीका अनुसार हाल दोषी पहिचान र अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा मात्र छ।
प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले बताए अनुसार, ‘जसले क्षति पुर्यायो, त्यसैले भरपाई गर्नु पर्छ। तर त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट अदालतको आदेशपछि मात्रै सम्भव हुन्छ।’
यसैबीच, धेरै नेपाली नागरिकले सवारी वा सम्पत्तिको बीमा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण हुलदंगाजस्ता घटनामा पीडितहरू अझ बढी मारमा परिरहेका छन्।