काठमाडौँ,१६ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनरत शिक्षक, चिकित्सक र सरकारी कर्मचारीका माग बेवास्ता गरेको भन्दै सरकार ‘रमिते’ बनेको टिप्पणी गरेका हुन्।
बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। पाण्डेले शिक्षक र चिकित्सकका आन्दोलनबारे आफूले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरे।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आन्दोलनको चपेटामा परेका शिक्षाकर्मी, चिकित्सक र अब आन्दोलनको तयारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई राजीनामा दिन माग गरे। “सरकार नागरिकका आवाज नसुन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको पदमा टिकिरहन नैतिकता रहँदैन,” उनले भने।
कांग्रेस र माओवादी सांसदको साझा आवाज
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सबै दलका शिक्षक आन्दोलनमा रहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गरेर तुरुन्तै विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। साथै, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग पनि गरे।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले सरकार समस्या समाधान गर्नतर्फ नलागेर झन् परिस्थिति जटिल बनाएको आरोप लगाइन्। “सरकार छिटोभन्दा छिटो समाधानतर्फ लागोस्, रमिते नबनोस्,” उनको चेतावनी थियो।
सरकार वार्तामा लागेको एमालेको दाबी
यता, सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सांसद ठाकुर गैरेले आन्दोलन समाधानका लागि शिक्षामन्त्री र सम्बन्धित पक्षबीच संवाद भइरहेकाले निकट भविष्यमा सकारात्मक निष्कर्ष आउने विश्वास व्यक्त गरे।
रास्वपाको सरकारप्रति आक्रोश
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रश्न गर्दै, पार्टी नेता रविन्द्र मिश्रलाई हतकडी लगाएर थुनिएको घटनाको विरोध जनाए। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।
त्यस्तै, राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आन्दोलनरत सहकारी पीडित महिलाहरूलाई अर्धनग्न प्रदर्शन गर्न बाध्य बनाउने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, सरकारले आवाज सुन्ने आँट गर्नुपर्ने बताइन्।
